लाडकी बहीण योजनेत आता पुन्हा एकदा काही बदल करण्यात आले आहेत. महायुती सरकारची ही महत्वकांक्षी योजना आहे. त्यामुळे या योजनेचा प्रत्येक महिलेला लाभ मिळाला असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच योजना घोषीत झाल्यापासून आता पर्यंत या योजनेत अनेक अटी शर्तींमध्ये शिथिलता आणण्यात आली आहेत. जेणे करून महिलांसाठी सुलभ होईल. या योजनेत कागदपत्रांबाबत अजूनही काही अडचणी येत होत्या. त्यामुळे काही महिलांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याबाबत सरकारने दखल घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार लाडकी बहिण योजनेत आता 6 नवे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पात्र महिलांसाठी अर्ज करणे अधिक सुलभ होणार आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
अर्ज करताना काही अडचणी येत होत्या. त्यात सुलभता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विशेष करून नवविवाहीत महिलांना विवाह नोंदणीवरून अडचण येत होती. त्यामुळे अर्ज करण्यात अडचण येत होती. याची दखल सरकारने घेतली आहे. त्यानुसार कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेवून सहा नवीन अटी शर्ती लागू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता लवकरच शासन निर्णय काढला जाणार आहे. या बदला मुळे अर्ज करणे पूर्वी पेक्षा अधिक सुलभ होईल असा सरकारचा विश्वास आहे. नव विवाहित महिलेची विवाह नोंदणी लगेच शक्य होत नाही. अशा वेळी त्या महिलेच्या पतीचे रेशनिंग कार्ड पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे. शिवाय गाव स्तरावर प्रत्येक शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादीचे सार्वजनिक वाचन केले जाईल.
ट्रेंडिंग बातमी - BJP vs NCP वाद चिघळला! अमोल मिटकरींनी केली भाजपाच्या बड्या मंत्र्यांची तक्रार
लाडकी बहिण योजनेतील 6 नवे बदल
1) पोस्ट बँक खाते असल्यास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राह्य धरणार
2) दुसऱ्या राज्यातील महिलेने महाराष्ट्रातल्या पुरूषा बरोबर लग्न केल्यास पतीच्या कागदपत्रावर तिला लाभ मिळेल
3) गावात समिती मार्फत दर शनिवारी लाभार्थी महिलांची यादी वाचली जाणार, त्यात बदलही केले जाणार
4) केंद्राच्या योजनेचा लाभ घेत असलेल्या महिलांनाही यापुढे लाभ मिळणार
5) नवविवाहीत महिलेची नोंदणी शक्य नसेल, तर पतीचे रेशनिंग कार्ड ग्राह्य धरणार
6) ओटीपीचा कालावधी दहा मिनिटांचा करण्यात येणार
ट्रेंडिंग बातमी - मंत्रिमंडळ बैठकीत अजित पवार-गिरीश महाजन यांच्यात खडाजंगी?
या नव्या नियम आणि अटींमुळे अर्ज करण्यात सुलभता येईल अशी आशा सरकारच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लाडकी बहिण योजनेला मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र अर्ज करताना अनेक अडचणी येत आहे. त्या येवू नये यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे.
