राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार आणि ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्यात खडाजंगी झाल्याची माहिती आहे. विकासकामांच्या निधीवरुन दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद झाला आहे. गिरीश महाजन यांची विकासनिधीची मागणी पैसे नसल्याचं कारण देऊन अजित पवारांनी फेटाळल्याने हा वाद झाला.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
मंत्रिमंडळ बैठकीत नेमकं काय झालं?
ग्रामविकास विभागाला जास्त निधी द्यावा अशी मागणी गिरीश महाजन यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत केली. मात्र गिरीश महाजन यांच्या मागणीनंतर पैसे कोठून आणू. आता काय राज्यातील जमिनी विकायच्या का? असा थेट सवाल अजित पवार उपस्थितीत केला.
(नक्की वाचा- अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला काय मिळाले? देवेंद्र फडणवीसांनी यादीच वाचली)
यानंतर अजित पवार यांनी सिन्नर तालुक्यात माणिकराव कोकाटे यांच्या मतदारसंघात एका स्मारकसाठी कोट्यावधी निधीच्या तरतुदीचा मुद्दा मांडला. मात्र त्यावेळी पैसे नाहीत म्हणून नको तिथ खर्च करायला नको ही तुमची भूमिका असेल तर या स्मारकासाठी कोट्यवधींचा खर्च कशाला? असा सवाल गिरीश महाजन यांनी उपस्थित केला.
(नक्की वाचा- Budget 2024 : "महाराष्ट्रावर अन्याय केला", महाविकास आघाडीच्या खासदारांचं संसदेबाहेर आंदोलन)
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय थोडक्यात
- "राजे यशवंतराव होळकर महामेष" योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार. (पशुसंवर्धन विभाग)
- आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख. (सार्वजनिक आरोग्य)
- शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग)
- दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आरक्षण धोरण. (सामान्य प्रशासन)
- बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर. (सामान्य प्रशासन)
- अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन. (महसूल विभाग)
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
