KDMC Election : कल्याण-डोंबिवली महापालिका (KDMC) निवडणुकीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या प्रभाग आरक्षणाच्या सोडतीवर आता गंभीर आक्षेप घेण्यात आला आहे. ही सोडत 'चुकीच्या पद्धतीने' काढण्यात आल्याचा आरोप करत, सत्ताधारी शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे गट) कल्याण पश्चिम शहर प्रमुखांनी थेट महापालिका आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. जर ही सोडत पुन्हा घेऊन त्यात सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत, तर उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला आहे.
काय आहे आक्षेप?
कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी 11 नोव्हेंबर रोजी प्रभाग आरक्षणाची सोडत जाहीर करण्यात आली आणि यावर हरकती-सूचना घेण्यासाठी 17 ते 24 नोव्हेंबर दरम्यानची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीपूर्वीच शिंदे सेनेचे शहर प्रमुख रवी पाटील यांनी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडे आणि निवडणूक आयोगाकडे तक्रार नोंदवली आहे. पाटील यांच्या दाव्यानुसार आरक्षणाची सोडत चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे सर्व साधारण प्रवर्गातील (General Category) उमेदवारांना मोठा फटका बसला आहे.
( नक्की वाचा : Dombivli News: KDMC च्या राजकारणात भाजपाचा 'मेगा प्लॅन'! ठाकरे-मनसेला थेट आव्हान; शिंदे गटालाही धोक्याची घंटा )
रवी पाटील यांनी आरक्षणाच्या सोडतीच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. प्रभाग क्रमांक 3, 5 आणि 15 मध्ये एकाच वेळी तीन आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातीच्या (ST) प्रवर्गाकरिता थेट आरक्षण काढण्यात आले. याउलट, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता (OBC) मात्र चिठ्ठी टाकून आरक्षण काढण्यात आले. "हा कुठला न्याय आहे?" असा सवाल करत पाटील यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
सर्वसाधारण उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा दावा
या आरक्षणाच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे नेमका कोणाला फटका बसला आहे, यावर विचारणा केली असता रवी पाटील यांनी स्पष्ट केले की, याचा फटका कोणत्या एका राजकीय पक्षाला बसणार असे नाही, तर सर्व साधारण उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. अनेक कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे मेहनत घेऊन काम करत असतात, परंतु या आरक्षणाच्या धोरणामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर गदा आली आहे. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला या आरक्षणाचा मोठा फटका बसल्याचा दावा त्यांनी केला.
न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा इशारा
महापालिका आणि निवडणूक आयोगाकडे याबाबत हरकत घेण्यात आली असून, आरक्षणाची सोडत पुन्हा नव्याने घेण्यात आली नाही आणि त्यात अपेक्षित फेरबदल केले गेले नाहीत, तर न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा शहर प्रमुख रवी पाटील यांनी दिला आहे. यामुळे केडीएमसी निवडणुकीचे पडघम वाजण्याआधीच प्रभाग आरक्षण मोठ्या वादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
