राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंगळवारी पार पडली. या बैठकीत आरोग्य, उद्योग, ऊर्जा आणि प्रशासकीय क्षेत्रात मोठे आणि दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याच्या विकासाला आणि नागरिकांच्या कल्याणाला गती देण्याचा या निर्णयांचा उद्देश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली. आजच्या मंत्रिमंडळत बैठकीत झालेले निर्णय सर्व सामान्यांना डोळ्या समोर ठेवून घेण्यात आल्याचे यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नक्की वाचा - Dombivali News: ती रडत होती मात्र सांगू शकत नव्हती, जेव्हा खरं कारण समजलं तेव्हा...
कर्करोग उपचारांसाठी महत्त्वाचे पाऊल
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने कर्करोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणामुळे नागरिकांना कर्करोगावर दर्जेदार उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यात त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, राज्यभरातील 18 रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होतील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी 'महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन' (महाकेअर फाऊंडेशन - MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार आहे. त्यासाठी भागभांडवलासाठी 100 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या उद्योगांना बळ देणारे GCC धोरण
उद्योग विभागाने 'महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण 2025' मंजूर केले आहे. 'विकसित भारत 2047' च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे. या धोरणामुळे राज्यात गुंतवणूक आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
सौर कृषी पंपासाठी निधी; विजेच्या दरात वाढ
ऊर्जा विभागाने औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी दिली आहे. या अतिरिक्त करातून जमा होणारा निधी प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब आणि अन्य योजनांअंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता वापरला जाईल.
प्रशासनात गतिमानता आणणार 'महाजिओटेक'
नियोजन विभागाने 'महाजिओटेक महामंडळ' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) वापरून प्रशासनात गतिमानता आणणे, हा या महामंडळाच्या स्थापनेमागील मुख्य उद्देश आहे. यामुळे विविध क्षेत्रांत धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होईल. तसेच, विधि व न्याय विभागाने सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक खर्चास मंजुरी दिली आहे.
