Cabinet Decision News
- All
- बातम्या
-
कर्ज परतफेडीसाठी साखर कारखान्यांच्या संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून 10 दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे.
-
ठाणेकरांसाठी गुडन्यूज! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, क्लस्टर योजनेला गती मिळणार
Thane News : ठाण्यातील क्लस्टर योजनेसाठी 6 हजार 49 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर भागात क्लस्टर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
-
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू, मंत्रिमंडळ बैठकीतील 14 निर्णय
Cabinet Decision : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची मार्च 2024 पासून अंमलबावणी केली जाणार आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
-
Good News : राज्यात 81 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी, 20 हजार जणांना मिळणार रोजगार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत 81 हजार 137 कोटी रूपयांच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
-
कर्ज परतफेडीसाठी साखर कारखान्यांच्या संपूर्ण संचालक मंडळावर जबाबदारी, मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय
सध्याच्या संचालक मंडळातील संचालक मयत किंवा अपात्र झाल्याने नव्याने पदभार घेतलेल्या संचालकांनी पदभार घेतल्यापासून 10 दिवसाच्या आत या संदर्भात बंदपत्र द्यायचे आहे.
-
ठाणेकरांसाठी गुडन्यूज! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय, क्लस्टर योजनेला गती मिळणार
Thane News : ठाण्यातील क्लस्टर योजनेसाठी 6 हजार 49 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. टेकडी बंगला, हजुरी व किसन नगर भागात क्लस्टर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवण्यात येत आहे.
-
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू, मंत्रिमंडळ बैठकीतील 14 निर्णय
Cabinet Decision : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची मार्च 2024 पासून अंमलबावणी केली जाणार आहे. लाखो कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.
-
Good News : राज्यात 81 हजार कोटींच्या प्रकल्पांना मंजुरी, 20 हजार जणांना मिळणार रोजगार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीत 81 हजार 137 कोटी रूपयांच्या सात प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
