विधानसभा निवडणुकीची घोषणा कधीही होवू शकते. त्यामुळे अचारसंहिता लागण्यापूर्वी राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. त्यात आता राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्राम विकास मंत्रालयाने महत्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फायदा सरपंच आणि उपसरपंचाना होणार आहे. सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर कॅबिनेट बैठकीत अंतिम मोहर लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामसेवक या पदाचे नावही बदलण्यात आले आहे.
( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
गावाचा प्रथम नागरिक हा सरपंच असतो. सरपंच गावाचा कणा म्हणून ओळखला जातो. सरकारी योजना गावात राबवणे, गावातल्या छोठ्या मोठ्या प्राथमिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे यासारख्या महत्वाची कामं तो करत असतो. सरपंचपद मिळावं यासाठी गावात मोठ्या चुरसही असते. विधानसभा किंवा लोकसभे पेक्षा चुरशीच्या लढती या सरपंचपदासाठी होत असतात. सरपंचपदाचा मानही मोठा असतो. राज्यात अनेक अशा ग्रामपंचायची आहेत ज्या खुप मोठ्या आहेत. त्यामुळे सरपंचपदाचा बहुमान मिळणे हे मोठे समजले जाते. त्याच बरोबर उपसरपंचपदाचेही तसेच आहे.
या सर्वबाबी लक्षात घेता राज्य सरकारने सरपंचं आणि उपसरपंच यांच्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णया नुसार त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या दोघांच्या ही मानधनात दुप्पट वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सरपंचांना ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येच्या वर्गवारीनुसार 6 हजार, 8 हजार आणि 10 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळणार आहे. तर उपसरपंचांना 2 हजार, 3 हजार आणि 4 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळेल. सध्या सरपंचांना 3 हजार, 4 हजार आणि 5 हजार रुपये इतके मानधन मिळते. तर उपसरपंचांना 1 हजार, दिड हजार आणि 2 हजार रुपये दरमहा इतके मानधन मिळते.
निवडणुकी आधी सर्वच सरपंचांसाठी ही खुष खबर राज्य सरकारने दिली आहे. राज्यात 27 हजार 943 ग्रामपंचायती आहेत. यात असलेल्या सरपंच आणि उपसरपंचांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. दरम्यान ग्राम सेवक आणि ग्राम विकास अधिकारी यांच्यापदाचा नाव ही बदलण्यात आले आहे. यापुढे ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकाऱ्याला ग्रामपंचायत अधिकारी म्हणून ओळखले जाईल. या नाव बदलालाही कॅबिनेट बैकठीक मंजूरी देण्यात आली आहे.
