पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा निर्णय राज्यातल्या महायुती सरकारने घेतला होता. या निर्णया विरोधात ठाकरे बंधू एकत्र आले होते. त्या विरोधात मोर्चाचे आयोजनही करण्यात आली होते. शिवाय रविवारी संपूर्ण राज्यात या हिंदी भाषा सक्तीच्या जीआरची होळी करण्यात आली. शेवटी सरकारला एक पाऊल मागे घेत हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द करत असल्याचे जाहीर करावे लागले आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंच्या मोर्चाचा धसका सरकारने घेतल्यने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तूळात रंगली आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय रद्द करत असतानाची घोषणा करताना या निर्णयाला ठाकरे यांच्याच काळात कशी मान्यता देण्यात आली होती हे मात्र सांगायला फडणवीस विसरले नाहीत. मराठी भाषा ही सक्तीचीच आहे. त्रिभाषा सुत्राबाबत निर्णय करण्यासाठी आम्ही आका समिती नेमणार आहोत. त्रिभाषा कितवी पासुन लागु करायची याबाबत ही समिती आपला अहवाल देईल असं ही ते म्हणाले. या समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव असतील. हिंदी भाषेबाबत आम्ही काढलेले दोन्ही शासन निर्णय रद्द करत आहोत असं फडणवीसांनी जाहीर केलं. आमच्या करता मराठी आणि मराठी विद्यार्थ्यी महत्वाचा आहे असं ही ते म्हणाले.
हिंदी हा पर्याय विषय आम्ही ठेवला होता. झोपलेल्या लोकांना उठवता येतं. पण सोंग घेतलेल्यांना उठवता येत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना समिती स्थापन केली. त्यांच्याच काळात हिंदी सक्तीचा जीआर निघाला होता असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. माशेलकर यांच्या अध्यक्षते खाली समीती स्थापन झाली होती. यामध्ये 18 लोकांचा सहभाग होता. 14 सप्टेंबर 2021 ला या समितीने अहवाल सादर केला. हा अहवाल उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारला होता. त्या रिपोर्टमध्ये हिंदी पहिली पासून सक्तीची करावी असं सुचवलं होतं. हा रिपोर्ट त्यांच्या कॅबिनेटने स्विकारला होता असं ही फडणवीस म्हणाले.
याच्याशी राज ठाकरे यांचा काही संबंध नव्हाता. त्यांना याबाबत काही माहिती नव्हेत. मग आता हीबाब समोर आल्यानंतर राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना जाब विचारला पाहिजे. तुम्हीच मान्यता दिली मग आता कुठल्या तोंडाने आंदोलन करत आहात. राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंना असं विचारलं पाहीजे असं ही फडणवीस म्हणाले. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की आपली मातृभाषा शिकली पाहीजे. पण हिंदी सुद्धा शिकली पाहीजे असं यावेळी फडणवीस यांनी सांगितलं. दरम्यान हा निर्णय रद्द झाल्यामुळे ठाकरे बंधूंनी जो मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे तो मागे घ्यावा असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.
दरम्यान या निर्णयानंतर मनसेचे नेते गजानन काळे यांनी ट्वीट करत मराठी एकजुटीचा विजय असो असं म्हटलं आहे. मराठी माणसापुढे सरकार झुकले.ही ताकद मराठी जनतेची. हिंदी सक्तीचे दोन्ही शासन निर्णय रद्द. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. त्रिभाषा सुत्राच्या अनुषंगाने नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन. असं ट्वीट करत मराठी एकजुटीचा हा विजय असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तर मनसेचा हा मोठा विजय असल्याचं मनसेचे दुसरे नेते अविनाश जाधव यांनी सांगितलं आहे.
