- महायुती आयोजित चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना जनतेच्या प्रश्नांची जाण नसल्याचा टोला लगावला
- सुमारे तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन होणार आहे सरकार सकारात्मक चर्चा करेल
पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. या अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला महायुतीने आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांच्या या कृतीचा खरपूस समाचार घेतला. शिवाय या अधिवेशना कोणती महत्वाची विधेयके येणार आहेत त्याची ही माहिती दिली. विरोधकांच्या प्रत्येक चर्चेला उत्तर देण्याची तयारी असल्याचं ही फडणवीस यावेळी म्हणाले. मात्र विरोधकांना अजून ही जनतेचे प्रश्न काय आहेत हे समजले नाही असा टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला आहे.
तिन आठवड्याचं हे पावसाळी अधिवेशन होत आहे असं फडणवीस यावेळी म्हणाले. सर्व सामान्यांचे प्रश्न सुटावेत. यासाठी सकारात्मक चर्चा व्हावी. त्यावर सरकारची उपाययोजना याचे नियोजन करणं यासाठी आमचा प्रयत्न आहे असं ही त्यांनी सांगितलं. विरोधी पक्षाने चहापानावर बहिष्कार घातला आहे. पणे ते चर्चेला आले असते तर चर्चा झाली असती. विचार विनिमय झाला असता. पण त्यांनी सहा पानाचं पत्र दिलं. त्यात त्यांनी पुर्वीचेच काही विषय मांडले आहेत. त्यात नविन असं काहीच नाही. त्यांना जनतेच्या प्रश्नांची जाण राहीली नाही असं फडणवीस म्हणाले.
पाऊस येत नाही त्याल अल निनो जबाबदार आहे. पण त्यासाठी ही आम्हाला जबाबदार धरलं गेलं. सध्या भास्कर जाधव खूप रागावतात. पण हरकत काही नाही. विरोधकांकडे कोणता ही नवा विषय मांडू शकले नाही असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं. 2023 ला जे मुद्दे होते तेच मुद्दे आता ही त्यांनी मांडले आहेत. लोकांना अपेक्षित असलेले मुद्दे विरोधकांना अवगत नाहीत असं ही ते म्हणाले. कर्ज माफीचं बोलले आहेत. पण समोर निवडणूका नसताना आम्ही कर्ज माफी केली आहे. कर्जमाफी आमच्यासाठी राजकीय विषय नाही. या पूर्वी ही कर्जमाफी केली आहे असं ते म्हणाले.
कुठल्याच कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही. हा कायम स्वरूपी उपाय नाही. पण दिलासा देण्यासाठी ती करावी लागते असं फडणवीसांनी सांगितलं. यावेळी आपण एक समिती स्थापन केली. त्यानुसार 36 हजार 585 कोटींची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. त्याचा 56 लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.आतापर्यंतची सर्वात मोठी ही कर्जमाफी आहे. दोन लाखाच्या आतील शेतकऱ्यांना ही कर्ज माफी देत आहोत. पुढे त्यांनी अतिशय महत्वाची गोष्ट सांगितली. या अधिवेशनात 10 विधेयक मांडली जाणार आहे. त्यात महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर दर्जा देण्याचे विधेयक आहे. शेतीत महिला सर्वाधिक काम करतात. पण त्यांना शेतकऱ्याचा दर्जा नाही. त्यांच्या नावाने शेती नाही. त्यामुळेच हे विधेयत आणले जाणार आहे. त्यातून महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा दिला जाणार आहे.
