Nari Shakti Vandan: 'ही मोदींची गॅरंटी!' महिला आरक्षणावरून पंतप्रधानांनी विरोधकांना ठणकावले, दिली मोठी ग्वाही

काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपण एक देश म्हणून विचार केला पाहिजे असं मोदी म्हणाले.

जाहिरात
Read Time: 2 mins
वाचा
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नारी शक्ती वंदन अधिनियमावर महिलांना आरक्षण देण्याबाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे
  • विरोधी पक्षांनी मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केल्या असून पंतप्रधानांनी आश्वस्त केले आहे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आणि गॅरंटी दिली आहे
आमच्या एआय सारांशामुळे मदत मिळाली?
आम्हाला नक्की कळवा.
नवी दिल्ली:

संसदेच्या विशेष अधिवेशनात 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'वर (महिला आरक्षण) जोरदार चर्चा सुरू आहे. लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना आरक्षण देण्याबाबतच्या या विधेयकावरून विरोधी पक्षांनी 'परिसीमन' (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रियेवर शंका उपस्थित केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विरोधकांना आश्वस्त केले असून, ही प्रक्रिया कोणावरही अन्याय करणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे. "ही मोदींची गॅरंटी आहे," असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलत होते. 

पंतप्रधानांनी सभागृहात बोलताना आवाहन केले की, या निर्णयाकडे राजकीय तराजूतून पाहू नका. हा देशहिताचा निर्णय आहे. विकसित भारताच्या निर्मितीमध्ये महिला शक्तीचा सहभाग वाढवण्यासाठी आपण सर्वांनी मोकळ्या मनाने या निर्णयाचा स्वीकार करण्याची गरज आहे. देश आज केवळ आपला निर्णयच नाही, तर त्यामागची नियतही पाहत आहे, असे मोदींनी अधोरेखित केले. त्यामुळे सर्व पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहन ही त्यांनी यावेळी केले. 

Advertisement

नक्की वाचा - MHADA: रहिवाशांची चांदी! 230 चौरस फुट नाही तर तब्बल 1600 स्क्वेअर फुटाचं घर मिळणार

उत्तर असो वा दक्षिण, पूर्व असो वा पश्चिम, छोटे राज्य असो किंवा मोठे; ही निर्णय प्रक्रिया कोणाशीही भेदभाव करणार नाही, असे पंतप्रधानांनी ठामपणे सांगितले. "भूतकाळात ज्या ज्या सरकारांच्या काळात मतदार संघ पुनर्रचना  झाले, जे प्रमाण तेव्हापासून चालत आले आहे. त्यात कोणताही बदल होणार नाही. वाढही त्याच प्रमाणात होईल," असे आश्वासन त्यांनी दिले. दक्षिण भारताच्या राज्यांमध्ये परिसीमनामुळे जागा कमी होतील, अशी जी भीती व्यक्त केली जात आहे, ती त्यांनी फेटाळून लावली.

नक्की वाचा - Vinod Kambli: अरे बापरे! विनोद कांबळीला 'हे' काय झालं? सचिन तेंडुलकरसह अनेक दिग्गज क्रिकेटर्सनं...

2029 मध्ये आपल्याकडे मोठी संधी आहे, असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, जर आपण आता निर्णय घेण्यास उशीर केला, तर देशातील माता-भगिनींचा आपल्यावरचा विश्वास उडेल. "संविधानाने आपल्याला देशाचा तुकड्यांमध्ये विचार करण्याचा अधिकार दिलेला नाही. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आपण एक देश म्हणून विचार केला पाहिजे. माझी नियत स्वच्छ आहे, त्यामुळे मी ही हमी, हा शब्द आणि हा वायदा जाहीरपणे करत आहे," अशा शब्दांत त्यांनी आपला विश्वास व्यक्त केला.