Maratha Reservation: महाराष्ट्र सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असं असलं तरी आता ओबीसी नेत्या आणि पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यापूर्वी दिलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रात संदर्भातली श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. पंकजा मुंडे यांची ही मोठी मागणी महाराष्ट्र मध्ये नवीन राजकीय वाद निर्माण करेल असे म्हटले जाते. महसूल मंत्री आणि ओबीसी मंत्री समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आज ओबीसी मंत्री उपसमितीच्या नेत्यांची बैठक झाली. यावेळी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
या बैठकीत ओबीसी नेते छगन भुजबळ आक्रमक होते. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याच्या संदर्भात नव्याने काढलेल्या शासकीय आदेशाच्या विरोधात कागदपत्र स्वतः भुजबळ यांनी बैठकीत सादर केली. तसेच महाज्योतीला निधी सारथी प्रमाणेच मिळावा अशा स्वरूपाची भूमिका या बैठकीत ओबीसी नेत्यांनी मांडली. डिसेंबर अखेर ओबीसी मंत्रालय अंतर्गत थकीत 1800 कोटी रुपयांचे निधी वाटप करण्यात येईल असे देखील सांगण्यात आले आहे.
नेमकं याच बैठकीत पंकजा मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मराठा समाजाला ज्यांना ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे, या सर्वांची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. अनेक ठिकाणी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यकाळात काही कागदपत्र चुकीच्या पद्धतीने सादर करत कुणबी प्रमाणपत्र घेतल्याचा संशय आहे. त्यात पंकजा मुंडे यांची ही मागणी आता महत्त्वाची ठरत आहे.
काँग्रेसमध्ये चाललंय तरी काय? आंदोलनाला दोन प्रमुख नेत्यांचीच दांडी
कुणबी प्रमाणपत्र आत्तापर्यंत कित्येक लोकांना दिले गेले याची श्वेतपत्रिका काढून त्यामागे सत्यता पडता लावी अशा स्वरूपाची भूमिका पंकजा मुंडे यांनी घेतली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यायला विरोध नाही, पण जे कायद्याच्या चौकटीत आहे अधिकृत आहे, अशाच लोकांना जात प्रमाणपत्र मिळायला हवे इतरांनी जर चुकीच्या कागदपत्र सादर करत प्रमाणपत्र घेतले तर ओबीसी समाजावर अन्याय होईल अशी भूमिका पंकजा मुंडे यांनी मांडली आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
