Public Security Bill Congress Protest: काँग्रेसमध्ये चाललंय तरी काय? आंदोलनाला दोन प्रमुख नेत्यांचीच दांडी

मुंबईत बुधवारी (10 सप्टेंबर) रोजी होणाऱ्या जनसुरक्षा विधेयकाच्या विरोधातील आंदोलनात मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड आणि प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ अनुपस्थित राहणार आहेत. यामुळे शहरातील काँग्रेस राजकारणात पुन्हा नव्या चर्चांना उधाण आलं आहे. जनसुरक्षा विधेयकाला विरोध करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाकडून आणि इंडिया आघाडीकडून आंदोलनाचे बिगुल फुंकण्यात आले आहे. मात्र या महत्त्वाच्या आंदोलनाला दोन प्रमुख नेतेच अनुपस्थित राहणार असल्याने काँग्रेसमध्ये चाललंय तरी काय? असा प्रश्न काँग्रेसच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना पडला आहे.  प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ हे परदेशात असल्याने ते आंदोलनाला अनुपस्थित राहणार आहेत. वर्षा गायकवाड या देखील या आंदोलनाला हजर राहणार नसल्याचे कळते आहे. 

प्रदेशाध्यक्ष परदेशात मुंबई अध्यक्ष दिल्लीत

मागील काही महिन्यांपासून वर्षा गायकवाड यांच्या कार्यशैलीवर मुंबईतील अनेक नेते नाराज असल्याची चर्चा आहे. शहरातील प्रश्नांवर, विशेषतः आंदोलनात्मक लढ्यांवर त्या पुरेसे लक्ष देत नाहीत, पक्ष संघटनेला बळकटी मिळेल यासाठीच्या प्रयत्नांना त्यांच्याकडून चालना मिळत नाही, त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर गटबाजीचे राजकारण होते अशी तक्रार काही वरिष्ठ नेत्यांकडे करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या गोटात यामुळे अस्वस्थता पसरली आहे. आजचे आंदोलन हे जनसामान्यांच्या सुरक्षेशी निगडित असलेल्या विधेयकाविरोधात असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले होते. अशावेळी या आंदोलनाला बड्या नेत्यांनी हजर राहणे अपेक्षित असताना प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई शहर अध्यक्षच गैरहजर राहणार असल्याने काँग्रेस कार्यकर्तेही गोंधळले आहेत. या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सामील व्हावे असे आवाहन करण्यात आले होते. आम्ही आंदोलनाला हजर राहू मात्र नेत्यांनी दांडी मारली तर उपयोग काय असा सवालही विचारला जात आहे.  

याच मुद्द्यावरून यापूर्वीही घडला होता ड्रामा 

काँग्रेसच्या नेत्यांशी आम्ही याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सांगितले की प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती असो अथवा नसो, पक्षाने याबद्दलची आपली भूमिका मांडली असून आमचा या गोष्टीला कडाडून विरोध आहे.  जनसुरक्षा विधेयकावरून यापूर्वीही काँग्रेसमध्ये बरेच रामायण घडून गेले आहे. विधीमंडळात या प्रश्नी ज्या ताकदीने विरोध करणे गरजेचे होते, त्या पद्धतीने विरोध न झाल्याने वरिष्ठांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याबद्दलचा लेखी अहवाल सादर करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या होत्या.