मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यात बँकांमध्ये मराठी बोललीच पाहीजे. ती बोलली जाते की नाही हे पाहा असा आदेश दिला. त्यानंतर राज्यातल्या प्रत्येक बँकेत मनसैनिक धडकले होते. अनेकांनी मनसे स्टाईलने प्रसादही देण्यात आला. याचे पडसाद आता थेट लोकसभेत उमटले आहेत. उत्तर भारतीय खासदारांनी राज ठाकरे यांच्या या भूमीकेचा जोरदार विरोध केला आहे. शिवाय हिंदी भाषीकांना संरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. लोकसभेत याबाबत बिहारच्या खासदारांनी आवाज उठवला.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
लोकजनशक्ती (रामविलास ) पार्टीचे खासदार राजेश वर्मा यांनी राज ठाकरे यांच्या विरोधात लोकसभेत आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्रात सध्या राज ठाकरे यांच्या मनसे कार्यकर्त्यांकडून हिंदी भाषाकांवर हल्ले सुरू आहेत. केंद्र सरकारने हिंदी भाषीकांना महाराष्ट्रात संरक्षण द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जे लोक रोजगारासाठी महाराष्ट्रात गेले आहेत त्यांना मनसे कडून मारहाण केली जात आहे असा आरोपही त्यांनी लोकसभेत केला आहे. वर्मा हे बिहारच्या खगडिया लोकसभा मतदार संघाचे खासदार आहेत.
वर्मा यांनी राज ठाकरे यांच्यावर जोरदार टिका करताना, कुणीही दुसऱ्या राज्यात नोकरीसाठी जातो ती त्याची हौस नसते. त्याला नाईलाजाने नोकरीसाठी जावे लागते. शिवाय जी कंपनी, उद्योग, व्यावसायिक नोकरी देतात ते काही उपकार करत नाहीत. ते त्या व्यक्तीची योग्यता पाहून नोकरी देत असतात,असं ही वर्मा म्हणाले. अशा लोकांना राजकारणासाठी मारहाण केली जात आहे. ज्यांचे राजकीय अस्तित्व संपत चालले आहे त्यांच्याकडून अशा हिंदी भाषीकांना मारहाण केली जात आहे.
ही गंभीर बाब आहे. याची दखल केंद्री आणि राज्य सरकारने घेतली पाहीजे. शिवाय महाराष्ट्रात काम करत असलेल्या हिंदी भाषीकांनी संरक्षण दिले पाहीजे अशी मागणी ही त्यांनी केली. राज ठाकरे यांचे राजकीय अस्तित्व संपले आहे. त्यामुळेच अशा खालच्या पातळीच्या गोष्टी मनसेकडून केल्या जात आहेत असा आरोप ही त्यांनी लोकसभेत केला. महाराष्ट्रात मराठी बोललेच पाहीजे यासाठी मनसे आग्रही आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसात डी मार्ट असेल, मोबाईल कंपन्यांची कार्यालय असेल मनसे मराठी न बोलणाऱ्यां विरोधात आक्रमक झालेली दिसते. शिवाय महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त मराठीचाच वापर झाला पाहिजे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सांगितलं आहे. मात्र त्यासाठी कुणी कायदा हातात घेवू नये असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
