भारतीय जनता पार्टीच्या शिर्डीमध्ये झालेल्या प्रदेश अधिवेशनानंतर राज्याचं राजकारण तापलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) सध्या आमने-सामने आहेत. शरद पवार यांनी दग्याफटक्याचं राजकारण केलं आणि उद्धव ठाकरेंनी द्रोह केला अशी टीका अमित शाह यांनी केली होती. त्यांच्या टीकेला उत्तर देताना शरद पवार यांनी जुना मुद्दा उकरुन काढला आहे.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
काय म्हणाले शरद पवार?
शरद पवार यांनी आज ( मंगळवार, 14 जानेवारी 2025) बोलताना अमित शाहा तडीपार असतानाचा मुद्दा उपस्थित केला. 'हे गृहस्थ (अमित शाह) गुजरातमध्ये राहू शकत नव्हते आणि त्यांना मुंबईत आसारा देण्यात आला होता. तेव्हा त्यांनी बाळासाहेबांच्या घरी जाऊन सहकार्य करण्याची विनंती केली होती. याची माहिती माझ्यापेक्षा उद्धव ठाकरे सांगतील, असं पवार म्हणाले.
शरद पवार यांच्या या वक्तव्यानं अमित शाहांच्या कसोटीच्या कालखंडातील त्या प्रकरणाची खपली पुन्हा एकदा उघडी झाली आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री असलेले अमित शाह हे मोदी सरकारमधील सर्वात प्रभावशाली मंत्री आहेत. मोदी सरकार तसंच भाजपामध्ये त्यांचं स्थान दुसऱ्या क्रमांकाचं मानलं जातं. पण, 2010 ते 2012 हा कालावधी अमित शाहांसाठी चांगलाच कसोटीचा होता. त्या कालावधीमध्ये अमित शाह यांना सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात जेलमध्ये जावं लागलं होतं.
( नक्की वाचा : Balasaheb Thackeray Memorial: उद्धव ठाकरेंना अध्यक्षपदावरुन काढा, शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडं मागणी )
काय आहे प्रकरण?
गुजरातमधील गँगस्टर सोहराबुद्दीन शेख त्याची पत्नी कौसर बी सोबत 23 नोव्हेंबर 2005 रोजी एका बसमधून हैदराबादहून अहमदाबादला जात होता. त्यावेळी रात्री गुजरातच्या दहशतवादविरोधी पथकानं सांगलीजवळ बस थांबवून त्या दोघांना अटक केली. या घटनेच्या तीन दिवसांनंतर म्हणजेच 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी सोहराबुद्दीन पोलीस चकमकीत ठार झाला. त्याचं एन्काऊन्टर करण्यात आल्याचं तत्कालीन गुजरात पोलीस आयुक्त डीपी वंजारा यांनी दिली होती.
या एन्काऊन्टरनंतर वर्षभरांनी सोहराबुद्दीन शेखचा सहकारी तुलसी प्रजापतीचा गुजरात-राजस्थान सीमेवर एन्काऊन्टर झाला. गुजरात आणि राजस्थान पोलिसांच्या संयुक्त पथकानं ही कारवाई केली होती.
( नक्की वाचा : फेसबुक संस्थापक Mark Zuckerberg च पसरवतायत चुकीची माहिती! केंद्र सरकारनं सुनावलं )
सोहाराबुद्दीनच्या कुटुंबीयांनी हे एन्काऊन्टर बनावट असल्याचा आरोप करत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. जानेवारी 2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपवला. जुलै 2010 मध्ये सीबीआयनं गुजरातचे तेव्हाचे गृहमंत्री अमित शाह यांना अटक केली. अमित शाह यांच्यावर या प्रकरणात हत्या, अपहरण आणि पुरावे नष्ट केल्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले होते.
अमित शाह यांची तीन महिन्यांनी म्हणजेच ऑक्टोबर 2010 साली जामीनावर सुटका झाली. पण, त्यांना दोन वर्ष गुजरातमध्ये न जाण्याची अट ठेवण्यात आली होती. त्या कालावधीमध्ये ते मुंबई आणि दिल्लीमध्ये होते.
सप्टेंबर 2012 मध्ये या प्रकरणाची तपासणी निष्पक्ष पद्धतीनं व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व खटल्यांची सुनावणी गुजरातमधून मुंबईमध्ये हस्तांतर करण्याचे निर्देश दिले. डिसेंबर 2014 मध्ये सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं अमित शहा यांची सर्व आरोपातून मुक्तता केली.
त्यानंतर अमित शाह यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांची याचिका फेटाळली.
थोडक्यात सोहराबुद्दीन एन्काऊन्टर प्रकरणातील सर्व आरोपांमधून अमित शाह यांची मुक्तता करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही ते निर्दोष असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. त्याचबरोबर त्यांच्यावर तडिपाराची कोणतीही केस सध्या प्रलंबित नाही.
