वक्फ सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत मॅरेथॉन चर्चा झाली. अल्पसंख्यांक विकास मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यानंतर त्यावर चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक 288 विरुद्ध 232 मतांनी मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली. तर विरोधात 232 मते पडली. या विधेयकाला काँग्रेसह इंडिया आघाडीने विरोध केला. शेवटी हे विधेयत लोकसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधांचे प्रत्येक आरोप खोडून काढला. हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचा आरोप केला गेला. मात्र हेच विधेयक 1954 साली मांडले गेले होते. मग तेही असंवैधानिक होते का असा प्रश्न त्यांनी विरोधकांना केला. या विधेयकामुळे मुस्लीम समाजातील मुले, मुली, महिला यांना फायदा होणार आहे असं ही त्यांनी स्पष्ट केलं. मुस्लीम समाजात विरोधकांनी भिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मुस्लीमांना या विधेयकाच्या माध्यमातून आम्ही एक करत आहोत असेही रिजिजू यावेळी म्हणाले. जिल्हाधिकारी वक्फ बोर्डात असणार आहेत त्यावर ही आक्षेप घेतला गेला. पण जिल्हाधिकारी हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो मग त्यावर आक्षेप का असा प्रश्न ही त्यांनी यावेळी केला. ज्यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे त्यांचे आभार. पण ज्यांना समजूनही न समजल्या सारखं जे करत आहेत त्यांना आपण अधिक समजवणार नाही असं ही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
ट्रेंडिंग बातमी - Waqf Bill: 'वक्फची जमीन सोडा, चीनने किती जमीन हडप केली सांगा' अखिलेश यादव भडकले
त्या आधी हे विधेयक मांडताना यात सुधारणा का गरजेची आहे हे रिजिजू यांनी मांडले. 2013 साली वक्फमध्ये असे काही बदल करण्यात आले होते, की या सुधारणा आवश्यक होते. यूपीए सरकारनं अनेक संपत्ती गैर अधिसूचित करत दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिली होती. त्यामुळे वक्फनं सध्याच्या संसदेवरही दावा केला होता. ते म्हणाले की, नरेंद्र मोदी सरकार आले नसते तर इतर डिनोटिफाईड मालमत्तांप्रमाणे ही जमीनही संसदेची जमीन असण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक 2013 मध्ये जबरदस्तीने मंजूर करण्यात आले होते. यूपीए सरकारने 123 मालमत्ता रद्द करून त्या वक्फला दिल्या होत्या, असं त्यांनी सांगितलं.
2013 साली झालेल्या बदलानुसार देशातील कोणतीही व्यक्ती ती कोणत्याही धर्माची असली तर वक्फ निर्माण करु शकतो. नव्या तरतुदीनुसार किमान पाच वर्ष इस्लामचं पालन करणारी व्यक्तीच वक्फला संपत्तीचं दान करु शकते. किरेन रिजिजू यांनी सांगितलं की यूपीए सरकारनं वक्फ कायद्यात बदल करत हा कायदा इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ केला होता. त्यामुळे यामध्ये अनेक नव्या संशोधनाची आवश्यकता होती.
वक्फ बोर्डातील तरतुदींचा कोणत्याही मशीद, मंदिर किंवा धार्मिक स्थळाच्या व्यवस्थेशी कोणताही संबंध नाही. हे संपत्तीच्या व्यवस्थापनाचे प्रकरण आहे. एखादा मुसलमान त्याची जकात देत असेल तर त्याबद्दल विचारणारे आम्ही कोण? सरकारचा त्याच्याशी काही संबंध नाही. हा फक्त संपत्ती व्यवस्थापनाचा मुद्दा आहे. अनुसुचित जनजातीच्या नागरिकांची वक्फ होण्यापासून रोखण्यासाठी या विधेययकात खास तरतूद करण्यात आली आहे. परिशिष्ट 5 आणि परिशिष्ट-6 मधील संपत्तीचा वक्फमध्ये समावेश करण्यात येणार नाही.
