लोकसभा निवडणूक 2024 चे निकालांमध्ये (Lok Sabha Elections 2024 Result) राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (NDA) स्पष्ट बहुमत मिळालंय. एनडीएला 293 जागा मिळाल्या आहेत. तर भाजपाला 63 जागांचं नुकसान झालं असून 240 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळालेलं नाही. त्यामुळे एनडीएमधील जनता दल युनायटेड (JDU) आणि तेलुगु देसम पार्टी (TDP) यांना महत्त्व प्राप्त झालंय. जेडीयूला 12 तर तेलुगु देसमला 16 जागा मिळाल्या आहेत.
('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
निवडणूक निकालानंतर बदललेल्या परिस्थितीत दोन्ही पक्षांनी भाजपाकडं आपल्या मागण्यांची यादी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. चंद्रबाबू नायडूंच्या (Chandrababu Naidu) टीडीपीनं लोकसभा अध्यक्षपद आणि 5 मंत्रिपदांची मागणी केलीय. तर नितीश कुमारांच्या (Nitish Kumar) जेडीयूनं अर्थ, रेल्वे आणि कृषी या तीन महत्त्वांच्या खात्यावंर दावा केलाय. विशेष म्हणजे टीडीपी देखील अर्थमंत्रालयासाठी आग्रही आहे.
NDA च्या घटकपक्षांना लोकसभा अध्यक्षपद आणि अर्थमंत्रालय का हवंय हे समजून घेऊया
लोकसभा अध्यक्षांचं महत्त्व
लोकसभेतील कोणत्याही प्रकरणात लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. खासदारांना गैरवर्तनासाठी निलंबित करणे, तसंच पक्षांतर केलेल्या सदस्याची खासदारकी रद्द करण्याचे अधिकार त्याला असतात. त्याचबरोबर अविश्वास तसंच निंदा प्रस्तावाला मान्यताही अध्यक्ष देतात.
लोकसभेतील महत्त्वाच्या विधेयकांवर कोणता सदस्य मतदान करु शकतो, कोण करु शकत नाही याचा निर्णय देखील अध्यक्ष घेतात. अध्यक्षांच्या निर्णयाला कायदेशीर संरक्षण आहे. त्यामुळे या पदाला आणखी महत्त्व आहे.
( नक्की वाचा : BJP स्पष्ट बहुमतापासून दूर, PM मोदींना करावा लागणार 5 मोठ्या आव्हानांचा सामना )
आघाडी सरकारमधील छोट्या पक्षांना अनेकदा फुटीचा धोका असतो. पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ लावणे आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार देखील अध्यक्षांना आहे.
अर्थमंत्रालयचा आग्रह का?
केंद्रीय मंत्रिमंडळात अर्थ, गृह, संरक्षण आणि परराष्ट्र हे चार मंत्रालय महत्त्वाची मानली जातात. जेडीयू आणि टीडीपी हे दोन्ही पक्ष अर्थमंत्रालयासाठी आग्रही आहेत याची दोन महत्त्वाची कारणं आहेत.
अर्थसंकल्पातील तरतूद : नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे दोन्ही नेते त्यांच्या राज्यांना विशेष दर्जा मिळावा म्हणून आग्रही आहेत. राज्यांना खास पॅकेज मिळणे तसंच केंद्रीय अर्थसंकल्पात खास वाटा मिळवणे यासाठी अर्थमंत्रलाय महत्त्वाचं आहे.
( नक्की वाचा : राहुल गांधींनी एक चूक केली नसती तर आज देशाचं चित्र वेगळं असतं )
ED ची भीती : अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ED हे अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत येतं. चंद्राबाबूंच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहाराच्या केस असून त्याच्या फाईल ED कडं आहेत. देशभरातील वेगवेगळ्या पक्षांच्या नेत्यांना गेल्या काही वर्षात ED नं टाकलेल्या धाडींची धास्ती आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष विशेषत: टीडीपी अर्थमंत्रालयासाठी आग्रही आहे.
