Bangladesh Hindu
- All
- बातम्या
-
'अरे आपली लायकी नाही' जनाब उद्धव ठाकरे असा उल्लेख करत नवनीत राणा संतापल्या
बांगलादेशात हिंदूवर अत्याचार होत असताना देशभरात अनेक रॅली निघाल्याचा दावा नवनीत राणा यांनी केला.
-
बांगलादेशात संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजा उतरवा, मोदींनी हस्तक्षेप करावा; ममता बॅनर्जींची मागणी
पश्चिम बंगालमध्ये विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून यामध्ये बोलताना ममता यांनी मागणी केली की, परराष्ट्रमंत्र्यांनी सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बांगलादेशातील स्थिती आणि तिथल्या भारतीय नागरिकांची परिस्थिती याबाबत निवेदन सादर करावे.
-
नाशिकमध्ये दगडफेक, पोलिसांचा लाठीचार्ज; संभाजीनगर, अहमदनगर, शिर्डी आणि जळगावातही तणाव
बांगलादेशातील 48 जिल्ह्यांमध्ये किमान 278 ठिकाणी हिंदूंवर जीवघेणे हल्ले करण्यात आल्याचे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
-
देशभरात CAA लागू, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, गैर मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारनं 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसींना नागरीकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. हे ते अल्पसंख्यांक होते ज्यांचा त्यांच्या मुळच्या देशात धार्मिक छळ केला गेला होता. एवढच नाही तर नागरीकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आला.
-
'अरे आपली लायकी नाही' जनाब उद्धव ठाकरे असा उल्लेख करत नवनीत राणा संतापल्या
बांगलादेशात हिंदूवर अत्याचार होत असताना देशभरात अनेक रॅली निघाल्याचा दावा नवनीत राणा यांनी केला.
-
बांगलादेशात संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजा उतरवा, मोदींनी हस्तक्षेप करावा; ममता बॅनर्जींची मागणी
पश्चिम बंगालमध्ये विधीमंडळाचे अधिवेशन सुरू असून यामध्ये बोलताना ममता यांनी मागणी केली की, परराष्ट्रमंत्र्यांनी सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बांगलादेशातील स्थिती आणि तिथल्या भारतीय नागरिकांची परिस्थिती याबाबत निवेदन सादर करावे.
-
नाशिकमध्ये दगडफेक, पोलिसांचा लाठीचार्ज; संभाजीनगर, अहमदनगर, शिर्डी आणि जळगावातही तणाव
बांगलादेशातील 48 जिल्ह्यांमध्ये किमान 278 ठिकाणी हिंदूंवर जीवघेणे हल्ले करण्यात आल्याचे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
-
देशभरात CAA लागू, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, गैर मुस्लिमांना नागरिकत्व मिळणार
2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारनं 1955 च्या नागरीकत्व कायद्यात सुधारणा केली. त्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 च्या आधी पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारसींना नागरीकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली. हे ते अल्पसंख्यांक होते ज्यांचा त्यांच्या मुळच्या देशात धार्मिक छळ केला गेला होता. एवढच नाही तर नागरीकत्व देण्याचा अधिकार पूर्णपणे केंद्राच्या हातात ठेवण्यात आला.
