मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे... मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले... मात्र केवळ घाईघाईने निर्णय घेऊन तात्पुरता दिलासा देण्यापेक्षा न्यायालयात टिकणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या भक्कम आरक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे... मराठा आरक्षणाचा विषय केवळ छत्रपती घराण्याच्या सहीने सुटणारा नसून त्यासाठी कायदा, न्यायालय, शिंदे समिती आणि निवृत्त न्यायाधीशांची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते, असेही त्यांनी नमूद केले... तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी शासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे...