बांगलादेशातून फरार झालेल्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना पुन्हा देशात आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेतली जाणार आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने रविवारी याबाबत माहिती दिली. शेख हसीना आणि इतर फरार लोकांना भारतातून परत आणण्यासाठी इंटरपोलची मदत घेणार आहे. जेणेकरून त्यांच्यावर कथित गुन्ह्यांसाठी खटला चालवता येईल. हसीना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांवर सरकारविरोधी विद्यार्थी आंदोलन क्रूरपणे दडपण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे. जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू झाला होता.
बांगलादेशातील आंदोलनाचं बंडात रूपांतर झाले. ज्यामुळे हसीना यांना 5 ऑगस्ट रोजी गुप्तपणे भारतात पळून जावे लागले. मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या मते, निदर्शनांदरम्यान किमान 753 लोक मारले गेले आणि हजारो जखमी झाले. युनूस यांनी या घटनेचे वर्णन मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आणि नरसंहार असे केले आहे.
ट्रेंडिंग बातमी - 'अमित शाह म्हणजे मुन्ना भाई MBBS मधले...' ठाकरेंनी खडे-खडे सुनावले
शेख हसीनांविरोधात अटक वॉरंट जारी
ऑक्टोबरच्या मध्यापर्यंत, हसीना आणि त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध मानवता आणि नरसंहाराच्या 60 हून अधिक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणी बांगलादेशने यापूर्वीच हसीना यांच्यासाठी अटक वॉरंट जारी केले होते. 15 वर्षे राज्य करणाऱ्या हसीना यांच्यावर न्यायबाह्य हत्या आणि राजकीय विरोधकांना मोठ्या प्रमाणात ताब्यात घेण्यासह व्यापक मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.
रेड नोटीस जारी
बांगलादेश शेख हसीनांवरून भारताला 'रेड नोटीस' पाठवण्याच्या तयारीत आहे. आंदोलन चिघळल्यानंर हसीना भारतात पळून आल्या होत्या. मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निदर्शनांदरम्यान किमान 753 लोक मारले गेले आणि हजारो लोक जखमी झाले जखमी झाले.
ट्रेंडिंग बातमी - शहाजी बापूंच्या गडात उद्धव ठाकरेंचं 'काय झाडी काय डोंगर' सभा गाजवली
रेड नोटीस हे कोणत्याही प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय अटक वॉरंट नसून कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण किंवा कायदेशीर कारवाई प्रलंबित असलेल्या व्यक्तीला शोधून तात्पुरते अटक करण्याची जागतिक विनंती आहे. इंटरपोलचे सदस्य देश त्यांच्या राष्ट्रीय कायद्यांनुसार रेड नोटीस लागू करतात.
