US Iran Ceasefire For 2 Weeks: मध्य पूर्वेमध्ये (मिडल ईस्ट) पुन्हा एकदा कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इराण हे दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामावर (Ceasefire) सहमत झाले असून, दोन्ही देशांकडून याबाबतची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी दिलेली डेडलाइन संपायला अवघे एक तास बाकी असताना हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
या करारानुसार, इराण 'होर्मुझची सामुद्रध्रुनी' (Strait of Hormuz) पुन्हा खुली करणार आहे. अमेरिका आणि इस्रायलकडून महिनाभरापेक्षा जास्त काळ झालेल्या तीव्र हल्ल्यांनंतर, इराणने वॉशिंग्टनसोबत चर्चेची तयारी दर्शवली आहे. ही चर्चा येत्या शुक्रवारपासून पाकिस्तानमध्ये सुरू होईल, या चर्चेचा उद्देश या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हा असेल. या युद्धविराम करारामध्ये पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका बजावली असली, तरी आणखी एक देश आहे, ज्याच्या हस्तक्षेपामुळेच ही डील प्रत्यक्षात होऊ शकली नसती.
(नक्की वाचा: US-Iran War Update: युद्ध नेमकं कोण जिंकलं? कोण झुकलं? इराणच्या 10 अटी वाचून सगळं स्पष्ट होईल)
शेवटच्या क्षणी चीनने काय घेतली भूमिका
'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने तीन इराणी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने एक रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार इराणने पाकिस्तानचा दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाचा प्रस्ताव शेवटच्या क्षणी स्वीकारला, कारण त्यात चीनने हस्तक्षेप केला होता. चीन हा इराणचा महत्त्वाचा मित्र देश आहे. चीनने इराणला लवचिकता दाखवण्यास आणि तणाव कमी करण्यास सांगितले. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली होती, या पार्श्वभूमीवर इराणने हा प्रस्ताव मान्य केला. इराणचे नवीन सर्वोच्च नेते अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई यांनी या युद्धविरामाला मंजुरी दिली आहे.
(नक्की वाचा: US-Iran War Update: अमेरिका-इराणमध्ये 2 आठवड्यांचा युद्धविराम; दोन्ही देशांमध्ये नेमकं काय ठरलं?)
Photo Credit: NDTV Marathi
आता पुढे काय होणार?
आता इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात महत्त्वाची चर्चा होणार आहे. इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने म्हटले आहे की, त्यांनी युद्धातील दोन आठवड्यांचा विराम स्वीकारला आहे. त्यांच्या अधिकृत निवेदनानुसार शुक्रवार म्हणजेच 10 एप्रिलपासून इस्लामाबादमध्ये अमेरिकेसोबत चर्चा सुरू होईल. पण या चर्चेचा अर्थ युद्धाचा शेवट असा होत नाही, असेही सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने हे देखील स्पष्ट केले आहे.
