Population crisis : घटत्या लोकसंख्येवर अजब उपाय! 'या' देशात विद्यार्थिनींना गर्भवती झाल्यावर मिळणार 1 लाख रुपये

Russia population decline: रशिया सध्या आपल्या राजकीय घडामोडींपेक्षा लोकसंख्या संकटावरून अधिक चर्चेत आहे. देशात सातत्याने घटत असलेला जन्मदर, युक्रेन युद्धात हजारो तरुणांचा झालेला मृत्यू आणि वेगाने वाढणारे स्थलांतर यामुळे हे संकट अधिक गंभीर होत आहे. लोकसंख्या वाढीचा घटता वेग थांबवण्यासाठी आता रशियन सरकारने काही पावले उचलली आहेत, जी जगभरात चर्चेचा विषय बनली आहेत.

गर्भवती विद्यार्थिनींना आर्थिक मदत (Russia Population Crisis)

 रशियातील काही भागांमध्ये शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनी गर्भवती झाल्यास त्यांना थेट रोख बोनस दिला जात आहे. केमेरोवो, कारेलिया, टॉम्स्कसारख्या क्षेत्रांमध्ये, जर कोणतीही विद्यार्थिनी किमान 22 आठवड्यांची गर्भवती असेल आणि तिने सरकारी प्रसूतिगृहात नोंदणी केली असेल, तर तिला जवळपास 1 लाख (१००,००० रूबल) चे एक-वेळचे रोख प्रोत्साहन दिले जात आहे. महिलांनी जितक्या लवकर मुलांना जन्म द्यावा, तितके चांगले, असा सरकारचा या योजनेच्यामागील स्पष्ट उद्देश आहे.

रशियातील घटता जन्मदर (Russia maternity capital scheme)

द मॉस्को टाइम्स आणि फॉर्च्यून सारख्या अहवालांमध्ये म्हटले आहे की, 2024 च्या पहिल्या सहामाहीत रशियामध्ये केवळ 5.99 लाख मुलांचा जन्म झाला, जो गेल्या 25 वर्षांतील सर्वात कमी आकडा आहे. मासिक जन्मदर प्रथमच 1 लाखांच्या खाली गेला आहे, जी देशाच्या भविष्यासाठी धोक्याची घंटा आहे. याच कारणामुळे शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनींनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

(नक्की वाचा : Strange Wedding: दोन सख्ख्या भावांनी केलं एकाच मुलीशी लग्न, कारण वाचून डोक्याला माराल हात! )
 

रशियातील लोकसंख्या संकट (Russia Maternity Program)
फक्त हेच नाही, तर रशियन सरकार आधीपासूनच अनेक योजना राबवत आहे, त्यामध्ये...

मॅटरनिटी कॅपिटल प्रोग्राम: दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मुलासाठी लाखांमध्ये मदत.

गृहनिर्माण अनुदान आणि मोफत जमीन.

मासिक बाल भत्ता आणि ३ वर्षांची प्रसूती रजा.

कर सवलत आणि सामाजिक सन्मान. या प्रमुख योजनेचा समावेश आहे.

रशियन सरकारची नवीन नीती (Russian government birth incentives)

रशियन सरकारनं स्पष्ट केले आहे की,  ही घट थांबली नाही, तर 2100 पर्यंत रशियाची लोकसंख्या 146 दशलक्षांवरून 74 दशलक्षांपर्यंत कमी होईल. याच कारणामुळे हे आता केवळ सामाजिक नाही, तर राष्ट्रीय प्राधान्य बनले आहे.