'अदाणींवरील खटला दाखल करायला नको होता', अमेरिका न्याय विभागाने केलं स्पष्ट, आरोप कायमचे मागे घेण्याची विनंती

Gautam Adani Case Latest Update : अमेरिकेच्या न्याय विभागाबाबत (DoJ) मोठी बातमी समोर आली आहे. अदाणी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदाणी आणि इतर सात जणांविरोधातील फौजदारी खटला मागे घेण्याच्या निर्णयाचं या न्याय विभागाने समर्थन केलं आहे.न्याय विभागाने फेडरल न्यायाधीशांना माहिती दिली की,या खटल्यात कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटी होत्या. तसच हे प्रकरण राजकीय दृष्ट्या नुकसान करणारं होतं. विशेष म्हणजे यामध्ये ट्रम्प सरकारने केलेल्या अंमलवजावणीच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये मोठा फरक होता. 

न्याय विभागाने असंही म्हटलंय की,"हा खटला वर्षभरापूर्वीच मागे घ्यायला हवा होता किंवा हे प्रकरण खरंतर दाखल करायलाचं नको होतं.दरम्यान, हा खटला कायमचा रद्द करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयात न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे, असा युक्तिवादही यात करण्यात आला आहे.अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश निकोलस गाराउफिस यांनी याआधीच न्याय विभागाच्या अर्जावर आक्षेप घेतला होता.  "हा खटला कायमचा का बंद करायचा आहे?",याबाबतचं स्पष्टीकरणही त्यांनी मागवलं होतं.

 त्यावर न्याय विभागाने उत्तर दिलं की,2024 मध्ये बायडेन सरकारच्या काळात अदाणी आणि इतरांवर आरोप करण्यात आले होते. 25 कोटी डॉलर्सची लाच देऊन भारतीय सरकारी अधिकाऱ्यांना प्रभावित करणे आणि अमेरिकन गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. याप्रकरणी त्यांच्या गुन्हाही दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान, न्याय विभागाने खटला मागे घेण्यासाठी 6 प्रमुख कारणे दिली होती. 

नक्की वाचा >> Vaibhav Sooryavanshi : पहिल्याच सामन्यात वैभवने ठोकले गगनचुंबी षटकार, सचिनसह या महिला क्रिकेटरचा रेकॉर्ड मोडला

भारत केंद्रित प्रकरण आणि तपास

​पहिले कारण असे होते की,कथित वर्तन प्रामुख्याने भारतात केंद्रित होते.भारतीय अधिकाऱ्यांनी या आरोपांची चौकशी केली असून त्यांना यात कोणताही गैरव्यवहार आढळलेला नाही.गुंतवणूकदारांचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झाले नव्हते.मुख्य पुरावे आणि साक्षीदार परदेशात होते.आरोपी अमेरिकन न्यायालयात हजर होण्याची शक्यता नव्हती.फिर्यादी पक्षाला पुराव्यांशी संबंधित अडचणींचा सामना करावा लागत होता.मॅककॉटर यांनी म्हटलं कि,'हे एक परदेशी प्रकरण आहे'.हे आरोपपत्र 'अनेक भारतीयांबद्दल आहे'हे भारतीय गुंतागुंतीच्या भारतीय सवलत योजनांच्या (Rebate Programs) माध्यमातून पैसे देऊन भारतीय सरकारला लाच देण्याचा प्रयत्न करत होते,असंही ते म्हणाले आहेत. 

कायदेशीर आधार आणि धोरणात्मक बदल

​या दस्तऐवजात असाही युक्तिवाद करण्यात आला आहे की,गौतम अदाणी,सागर अदाणी आणि सिरिल कॅबेन्स यांच्यावरील फौजदारी सिक्युरिटीज फ्रॉडच्या (प्रतिभूती फसवणूक)आरोपांना कोणताही ठोस कायदेशीर आधार नव्हता. कथित गैरव्यवहार हा जवळपास पूर्णपणे युनायटेड स्टेट्सच्या (अमेरिका) बाहेर घडला होता,हे यामागंच कारण होतं.हे सिक्युरिटीज व्यवहार अमेरिकेच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्राच्या अटी पूर्ण करत नव्हते. गुंतवणूकदारांचे पैशांचे कोणतेही नुकसान झाले नाही.कारण संबंधित रोखे (Notes) एकतर पूर्णपणे परत करण्यात आले होते किंवा त्यांची नियमित फेड सुरू होती,असं न्याय विभागाने म्हटलं आहे. आरोपपत्रात नमूद केलेली विधाने गुन्हेगारी स्वरूपाच्या फसवणुकीत मोडतात का,यावरही विभागाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.ही विधाने केवळ कॉर्पोरेट क्षेत्रातील 'सामान्य गोष्टी' आणि 'अतिशयोक्ती'असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.