US-Iran War Update: आखाती देशात गेल्या अनेक दिवसांपासून धगधगणाऱ्या युद्धाला अखेर तात्पुरता पूर्णविराम मिळाला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाकिस्तानने सुचवलेला दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. काही तासांपूर्वी इराणची संस्कृती नष्ट करण्याची धमकी देणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता चर्चेचा मार्ग निवडला असून, इराणने ठेवलेल्या 10 मुद्द्यांच्या योजनेवर वाटाघाटी करण्यास संमती दिली आहे.
इराणच्या 10 प्रमुख मागण्या
- अमेरिकेने पुन्हा कधीही इराणवर आक्रमण न करण्याची लेखी हमी देणे.
- होर्मुजच्या सामुद्रधुनीवर (Strait of Hormuz) केवळ इराणचेच नियंत्रण असणे.
- इराणचा युरेनियम समृद्धीचा (Nuclear Enrichment) हक्क मान्य करणे.
- इराणवरील सर्व प्राथमिक आर्थिक निर्बंध पूर्णपणे उठवणे.
- जागतिक व्यापाराशी संबंधित असलेले सर्व दुय्यम निर्बंध रद्द करणे.
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने (UNSC) इराणविरुद्ध पास केलेले सर्व ठराव रद्द करणे.
- आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या (IAEA) बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने इराणविरुद्ध घेतलेले सर्व निर्णय थांबवणे.
- चालू युद्धात इराणचे जे आर्थिक नुकसान झाले, त्याची भरपाई अमेरिकेने देणे.
- मध्य पूर्वेतून (Middle East) अमेरिकेच्या लढाऊ दलांना पूर्णपणे हटवणे.
- लेबनानसह इतर सर्व आघाड्यांवर सुरू असलेला संघर्ष कायमचा थांबवणे.
(नक्की वाचा- US-Iran War Update: अमेरिका-इराणमध्ये 2 आठवड्यांचा युद्धविराम; दोन्ही देशांमध्ये नेमकं काय ठरलं?)
पाकिस्तानची मध्यस्थी आणि चीनचा 'हस्तक्षेप'
युद्धविराम यशस्वी होण्यामागे मोठी राजनैतिक फिल्डिंग लावली गेली होती.इस्लामाबादमध्ये पुढील 15 दिवस दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा चालेल. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, चीनने शेवटच्या क्षणी हस्तक्षेप करत इराणला लवचिक भूमिका घेण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे हा करार शक्य झाला.
इराणचा कडक इशारा
युद्धविराम झाला असला तरी इराणच्या सुप्रीम नॅशनल सिक्युरिटी कौन्सिलने स्पष्ट केले आहे की, ही युद्धाची समाप्ती नाही. "आमचे हात अजूनही ट्रिगरवर आहेत आणि अमेरिकेने कोणतीही चूक केल्यास त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला आहे. इराणने या दोन आठवड्यांच्या सीजफायरला आपला "विजय" असल्याचे म्हटले आहे.
(नक्की वाचा- Oil India: इंधन संकटादरम्यान राजस्थानातून गुड न्यूज! वाळवंटातून निघालं 'काळं सोनं)
व्हाईट हाऊसच्या मते, हा करार तेव्हाच औपचारिक मानला जाईल जेव्हा जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची असलेली होर्मुजची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली होईल. इराणच्या सशस्त्र दलांच्या समन्वयाने या काळात जहाजांना सुरक्षित रस्ता दिला जाणार आहे.
