अमेरिकेतील सर्वात जुनं विद्यापीठ आणि अमेरिकेतील सर्वोच्च घटनात्मक पद यांच्यातला संघर्ष अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकार काढून घेतला. या निर्णयाला हार्वर्डनं थेट न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायालयानंही अध्यक्ष ट्रम्प यांना दणका देत त्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिलीय. मात्र देशाचा अध्यक्ष आणि विद्येच्या मंदिरा दरम्यान सुरू असलेल्या या संघर्षात फटका बसतोय तो हजारो परदेशी विद्यार्थ्यांना. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना न जुमानणाऱ्या हार्वर्ड विद्यापीठाविरोधात ट्रम्प प्रशासन अधिक कठोर झालंय. आणि त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाचा परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा अधिकारच काढून घेतला.
ट्रम्प प्रशासनाच्या मते
- परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणं हा विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही
- हार्वर्ड विद्यापीठानं तो अधिकार गमावलाय
- कारण कायद्याचं पालन करण्यात ते अपयशी ठरलेत
- प्रशासनाने त्यांचं "विद्यार्थी आणि विनिमय अभ्यागत कार्यक्रम (एसईव्हीपी) प्रमाणपत्र रद्द केलंय.
- त्यांना आता नव्या परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येणार नाही
- विद्यमान परदेशी विद्यार्थ्यांना स्थानांतरित करावे लागेल
- अन्यथा त्यांचा कायदेशीर दर्जा गमावावा लागेल
- देशातल्या सगळ्या विद्यापीठांना आणि शैक्षणिक संस्थांना यातून धडा मिळू दे.
नक्की वाचा - भारतात तयार केलेले iPhone अमेरिकेत विकले तर याद राखा! Apple ला 25 टक्के टॅरीफची धमकी
यावर हार्वर्ड विद्यापीठ प्रशासनानंही आक्रमक भूमिका घेतली. हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं म्हणत विद्यापीठानं न्यायालयाचं दार ठोठावलं आहे. विद्यापीठानं जारी केलेल्या निवेदनानुसार जगभरातल्या 140 पेक्षा जास्त देशांमधून येणारे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि संशोधक हार्वर्ड विद्यापीठ आणि देशात अमूल्य योगदान देतात. त्यांना इथे शिक्षण घेण्याची आणि संशोधन करण्याची संधी मिळावी यासाठी हार्वर्ड पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. आमच्या विद्यापीठातील सदस्यांना आधार आणि मार्गदर्शन देण्यासाठी आम्ही जलद गतीने काम करत आहोत. ही सूडाची कारवाई हार्वर्ड समुदाय आणि आपल्या देशाचं गंभीर नुकसान करणारी आणि हार्वर्डच्या शैक्षणिक आणि संशोधन चळवळीला कमकुवत करणारी आहे.
त्यानुसार हार्वर्डनं मॅसॅच्युसेटसमधील युएस जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयानंही यावर तातडीनं हस्तक्षेप करत या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एकीकडे ट्रम्प प्रशासनाला हा दणका समजला जात असला तरी अनेक परदेशी विद्यार्थी आता संभ्रमात आहेत.अनेक विद्यार्थ्यांचं हार्वर्डमध्ये शिकणं हे स्वप्न असतं आणि ट्रम्प यांच्या या एका निर्णयानं त्यांच्या स्वप्नांना सुरुंग लागलाय.
यावर विद्यार्थ्यांकडूनही प्रतिक्रिया येत आहेत. यातील एका विद्यार्थ्याने सांगितलं, मी काय गमावणार आहे? माझी स्वप्न, आकांक्षा आणि माझ्या आयुष्याची वीस वर्षं जी मी हार्वर्डमध्ये येण्यासाठी अक्षरशः खर्ची घातली आहेत. मी जराही अतिशयोक्ती करत नाहीए. मी इथं येण्यासाठी १५ वर्ष प्लॅनिंग केलं. दोन मास्टर्स केले. एक स्पेनमध्ये, एक इंग्लंडमध्ये. आणि मग इथं हार्वर्ड मध्ये आलो. मी इंग्लिश शिकण्याआधी स्पॅनिश शिकलो, आता इटालियनही बोलतो. मला फ्रेन्च ही येतं. हे सगळं शिकलो कारण इथं यायचं होतं. म्हणजे मी माझ्या आयुष्याची ही सगळी वर्ष गमावणार आहे. दुसरं म्हणजे मी माझी डिग्रीही गमावणार आहे. मी सहाव्या वर्षात शिकतोय. ही सगळी वर्ष मी मेहनत घेतलीय. ते सगळं केरात जाणार?
नक्की वाचा - Harvard University : हार्वर्ड विद्यापीठात परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार नाही? ट्र्म्प प्रशासनाकडून बंदी
अलेक्झांड्रा नावाचा विद्यार्थी म्हणतो, मला तर हे फार अनाकलनीय वाटतंय. संभ्रमित वाटतंय. मी २०२०मध्ये अमेरिकेत आले, गेल्या अनेक वर्षांपासून मी माझ्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करत आहे. मला इथं प्राध्यापक म्हणून काम करायचं होतं. म्हणजे मी मानसिकरित्या इथंच माझं पुढचं आयुष्य घालवण्याच्या विचारात होते. आणि आता अचानक सारं तुटल्यासारखं वाटतंय. आता या देशात माझं स्वागत आहे की नाही हेच मला कळत नाहीए, मला अतिशय संभ्रमात असल्यासारखं वाटतंय. पुरती गोंधळले आहे मी.
हार्वर्डमध्ये परदेशातील काही हायप्रोफाईल विद्यार्थी देखील शिकत आहेत आणि त्यांचंही भवितव्य ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयानं अधांतरी झालंय. कारण ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयानुसार पुढील दोन वर्ष हार्वर्ड कोणत्याही परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत. तसंच सध्या शिकत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना त्यांचा स्टुडंट व्हिसा कायम ठेवण्यासाठी इतर अमेरिकन कॉलेजमध्ये प्रवेश घ्यावा लागेल. या निर्णयाचा कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची मुलगी क्लिओ कार्नी हिला ही फटका बसू शकतो. क्लिओ हिनं नुकतंच हार्वर्डमध्ये तिचं पहिलं वर्ष पूर्ण केलंय. तर दुसरी हायप्रोफाईल विद्यार्थिनी तर बेल्जियम देशाची वारसदार राजकुमारी एलिझाबेथ आहे. तिनंही तिच्या पदवीचं पहिलं वर्ष पूर्ण केलंय. तसंच हार्वर्डमध्ये शिकत असलेल्या अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावरही टांगती तलवार आहे.
- हार्वर्डमध्ये दरवर्षी सुमारे 500-800 भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेतात
- यंदा भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या 788 पर्यंत आहे
- तर सुमारे 140 देशांमधील 10 हजार 158 विद्यार्थी हार्वर्डमध्ये शिकत आहेत
- हार्वर्डच्या एकूण विद्यार्थीसंख्येच्या सुमारे 25 ते 30 टक्के विद्यार्थी हे परदेशी आहेत
अशा या २५ ते ३० टक्के विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कारकिर्दीवर ट्रम्प यांच्या या निर्णयानं मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या ६ मागण्या ७२ तासांच्या आत मान्य केल्यास या निर्णयावर फेरविचार केला जाईल असंही ट्रम्प प्रशासनानं सांगितलंय.
6 मागण्या, 72 तास
1. गेल्या पाच वर्षांत गैर-स्थलांतरित विद्यार्थ्यांची कोणतीही बेकायदेशीर, धोकादायक हिंसक कृत्य
2. गेल्या पाच वर्षांत एखाद्या बिगर-स्थलांतरित विद्यार्थ्यांकडून इतर विद्यार्थ्यांना,विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या धमक्या
3. गेल्या पाच वर्षांत परदेशी विद्यार्थ्यांकडून इतर वर्गमित्रांचे किंवा विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे वंचितीकरण
4. परदेशी विद्यार्थ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई
5. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही आंदोलनाचे फुटेज
6. परदेशी संस्थांशी संबंध असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांबाबतची माहिती
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
