'या' गावात आजारी पडण्यावर प्रशासनाकडून बंदी, महापौरांवर निर्णय घेण्याची वेळ का आली?

जगातील वेगवेगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकाराचे कायदे लागू आहेत. त्याचबरोबर स्थानिक प्रशासन काही विशेष आदेश देखील वेळोवेळी जारी करतात. कायदा सूव्यवस्था राखणे, सामाजिक, धार्मिक प्रथेचं पालन करणे किंवा प्रशासकीय सोयीसाठी या प्रकारचे आदेश दिले जातात. पण, इटलीमधील एका गावात आता चक्क आजारी पडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. होय, तुम्ही बरोबर वाचलं आहे. या गावात आता आजारी पडण्यावर प्रशासनाकडून बंदी घालण्यात आली आहे. स्थानिक महापौरांनी तसा आदेशच दिला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )
 

काय आहे निर्णय?

CNN च्या वृत्तानुसार दक्षिण इटलीमधील कॅलाब्रिया भागातील बेलकास्त्रो या लहान शहरामध्ये हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या शहराचे महापौर एंटोनियो तोरचिया यांनी हा अजब आदेश दिला आहे. त्यांनी या शहरात आजारी पडण्यावर कठोर निर्बंध घातले आहेत. विशेषत: ज्या आजारांमध्ये डॉक्टरांकडे जाऊन उपचार करावे लागतात, अशा प्रकारे नागरिकांना महापौरांनी बंदी घातली आहे. 

का दिला आदेश?

महापौर एंटोनियो तोरचिया यांनी या आदेशावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. 'आमच्या या आदेशाची थट्टा होत आहे. पण, त्या माध्यमातून आम्हाला शहरातील खराब आरोग्य व्यवस्थेकडं सर्वांचं लक्ष वेधायचं आहे. बेलकास्त्रोची लोकसंख्या जवळपास 1300 आहे. त्यामध्ये निम्म्या व्यक्ती वृद्ध आहेत. या शहरात एकच आरोग्य केंद्र आहे. पण, ते केंद्रही अनेकदा बंद असते. सुट्टीच्या दिवशी तसंच आणीबाणी आणि रात्रीच्या वेळी इथं कुणीही डॉक्टर उपलब्ध नसतो. जवळपास आरोग्य केंद्र देखील नाही. येथील जवळची आप्तकालीन रुम जवळपास 45 किलोमीटर दूर आहे. तिथं जाण्यासाठी चांगला रस्ता किंवा पुरेसे साधन नाहीत. 

( नक्की वाचा : Novak Djokovic : 'मला विष दिलं होतं' ऑस्ट्रेलियन ओपन सुरु होण्यापूर्वी जोकोविचचा खळबळजनक दावा )

महापौर एंटोनियो तोराचिया यांनी पुढं सांगितलं की, 'हा आदेश लोकांना त्रास देण्यासाठी नाही. या माध्यमातून आम्ही मदतीची विनंती करत आहोत. या आदेशानं आम्हाला या परिस्थितीकडं सर्वांचं लक्ष वेधायचं आहे. नागरिकांनी ते आजारी पडतील अशी कोणतीही गोष्ट करु नये. घराबाहेर होणारे अपघात टाळावे. घराच्या बाहेर जास्त पडू नये. यात्रेला जाणं किंवा खेळ खेळणं टाळावं. जास्तीत जास्त आराम करावा. 

शहरातील सार्वजनिक आरोग्य केंद्र नियमित सुरु होत नाही तोपर्यंत हा आदेश कायम असेल, असं महापौरांनी स्पष्ट केलं.