School News: शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार, शिक्षण राज्यमंत्र्याच्या या निर्णयामुळे पालकांचे पैसे वाचणार

नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच अनेक खाजगी शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच महागडी पुस्तके, गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. पालकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या अशा शाळांवर आता राज्य शासन कठोर कायदेशीर बडगा उगारणार आहे. राज्यातील अशा मनमानी करणाऱ्या खाजगी तसेच सीबीएसई (CBSE) आणि आयसीएसई (ICSE) बोर्डाशी संलग्न शाळांवर शासन अत्यंत कठोर कारवाई करेल, अशी घोषणा शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधानपरिषदेत केली.

आमदार सुधाकर अडबाले यांनी वेधले सभागृहाचे लक्ष

राज्यातील शाळांमध्ये सुरू असलेल्या शैक्षणिक साहित्याच्या सक्तीच्या खरेदीबाबत विधानपरिषद सदस्य सुधाकर अडबाले यांनी सभागृहात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या महत्त्वपूर्ण चर्चेत आमदार भाई जगताप, चित्रा वाघ आणि प्रवीण दरेकर यांनीही सहभाग घेऊन पालकांच्या होत असलेल्या छळाकडे आणि आर्थिक लुटीकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

या लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. "शाळांकडून होणाऱ्या अशा प्रकारच्या कोणत्याही सक्तीला शासनाचा ठाम विरोध आहे. यापूर्वीही तक्रारी आलेल्या काही शाळांवर प्रशासनाने कडक कारवाई केली आहे," असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

(नक्की वाचा-  VIDEO: त्र्यंबकेश्वरमध्ये चमत्कार! अमृतकुंडातील लुप्त झालेल्या प्राचीन शिवलिंगाचे अचानक दर्शन)

शाळांवर नजर ठेवण्यासाठी नेमले जाणार 'नोडल अधिकारी'

शाळांच्या या मनमानी आणि व्यावसायिक कारभाराला चाप लावण्यासाठी शासनाने आता थेट देखरेख यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांतर्गत सहाय्यक संचालकांच्या थेट नियंत्रणाखाली विशेष 'नोडल अधिकारी' नेमले जाणार आहेत.

हे नोडल अधिकारी शाळांमधील शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदी प्रक्रियेवर आणि पालकांना दिल्या जाणाऱ्या सूचनांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. पालकांची सक्ती केली जात असल्याचा नियमभंग आढळल्यास संबंधित शाळांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना असतील.

तक्रारी असलेल्या शाळांची स्वतंत्र यादी होणार तयार

"विधानपरिषदेतील लोकप्रतिनिधींनी ज्या विशिष्ट शाळांबाबत तक्रारी मांडल्या आहेत, त्या सर्व शाळांची एक स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाला देण्यात आले आहेत. या यादीतील प्रत्येक शाळेची सखोल तपासणी केली जाईल आणि दोषी आढळणाऱ्या शाळांवर कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल", अशी माहिती डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.