Ajit Pawar Plane Crash Case : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीला आता नवीन वळण मिळाले आहे. या भीषण अपघाताची सीबीआय (CBI) चौकशी करण्याची शिफारस राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (NCP) शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अपघाताबाबत अनेक राजकीय नेत्यांनी आणि खुद्द पवार कुटुंबाने शंका उपस्थित केल्यामुळे, राज्य सरकारने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केली आहे.
राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट
मंगळवारी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली. या शिष्टमंडळात प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ आणि पार्थ पवार यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन सोपवले, ज्यामध्ये या अपघातामागे काही 'घातपात' किंवा 'गंभीर अनियमितता' असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
(नक्की वाचा- Crime News: बदलापुरात खळबळ! चित्रकला स्पर्धेचं आमीष दाखवून पालकांसह मुलांना बोलावलं अन्...)
'या' कारणांमुळे वाढला संशय
राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या निवेदनात काही तांत्रिक आणि संशयास्पद मुद्दे उपस्थित केले आहेत. उड्डाणापूर्वी शेवटच्या क्षणी वैमानिकांच्या चमूमध्ये बदल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. विमानातील सुरक्षा यंत्रणांनी वेळीच इशारा का दिला नाही? आमदार रोहित पवार यांनी यापूर्वीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या घटनेचे सविस्तर सादरीकरण करत स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले आहे की, राज्य शासन लवकरच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना अधिकृत पत्र पाठवून सीबीआय चौकशीची शिफारस करेल. अजित पवार हे महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते होते. त्यांच्या अपघाताबाबत जनतेच्या मनात कोणतीही शंका राहू नये, यासाठी निष्पक्ष तपास होणे गरजेचे आहे, असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
(नक्की वाचा- Pune News: पुणेकरांवर येणार पाणी संकट! पुणे शहराचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा इशारा, काय आहे प्रकरण?)
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यापूर्वीच दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांची भेट घेऊन या प्रकरणावर चर्चा केली होती. आता राज्याच्या शिफारसीनंतर केंद्र सरकार यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.