"मला लोक भूत म्हणतात..", सरकारी विभागाचा अजब कारनामा, जिवंत महिलेला मृत दाखवून पेन्शन बंद केली

Today Viral News : बिहारमध्ये सरकारी विभागाच्या अनागोंदी कारभारामुळे एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. इथे जिवंत महिलेला सरकारी कागदपत्रांमध्ये मृत घोषित केलंय. योजनांपासून वंचित ठेवण्यासाठी या महिलेला मृत दाखवण्यात आलं. मुजफ्फरपूर येथे राहणाऱ्या पवितर देवीची सरकारी कागदपत्रांमध्ये मृत नोंद करण्यात आली. यामुळे ही विधवा महिला असहाय झाली आहे.स्वत: जिवंत असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी पवितर सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा मारत आहे.

पवितर स्वत:ला जिवंत सिद्ध करण्यासाठी सरकारी विभागाकडे फेऱ्या मारत आहे. महिलेनं म्हटलंय की, "सरकारी कार्यलयात फेऱ्या मारून थकली आहे. मला लोक भूत म्हणतात". हे संपूर्ण प्रकरण मुजफ्फरपूरच्या ब्रम्हपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील आहे.जिथे जिवंत असलेल्या वृद्ध महिलेला सरकारी विभागात मृत म्हणून नोंदवण्यात आलं.

नक्की वाचा >> Mumbai News : मुंबइतील 'ही' ठिकाणे मृत्यूच्या छायेत, कुठे कुठे कोसळू शकतात दरडी? पाहा BMC ने जारी केलेली लिस्ट

महिलेला सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही

यामुळे महिलेला मिळणारे सरकारी लाभ बंद झाले. ब्रम्हपुरात राहणारी 75 वर्षांची वृद्ध विधवा महिला पवितर देवीला सरकारी विभागाची एक चूक महागात पडली. पवितर यांना मृत घोषित केल्यानंतर सरकारकडून मिळणारी पेन्शन बंद झाली. पवितर त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयात भटकत राहिली. पण तिला कोणत्याही प्रकारचा सरकारी योजनांचा लाभ मिळाला नाही.

मानवाधिकार आयोगाकडे धाव

पवितर यांनी म्हटलंय की, "मी सरकारी कार्यालयांमध्ये खूप फेऱ्या मारल्या,पण आता न्याया मिळण्याची आशा संपली आहे. मला आधी पेन्शन मिळत होती. या पैशांमुळे माझ्या उदरनिर्वाह व्हायचा. पण सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे आता पेन्शन मिळणं बंद झालं आहे. त्यामुळे आता घरखर्च चालवणं कठीण झालं आहे.माझ्या अर्जावर सरकार विचार करेल आणि पुन्हा पेन्शन सुरु होईल, हीच सरकारकडून अपेक्षा आहे".

नक्की वाचा >> Dharashiv News: धाराशिव जिल्हा स्त्री रुग्णालयात काळीज पिळवटून टाकणारी घटना, लोकांचा डॉक्टरांविरोधात आक्रोश

पवितर यांनी आता मानवाधिकार आयोगाकडे अर्ज पाठवला आहे. या महिलेचं प्रकरण आता वकील एस.के.झा यांनी थेट कोर्टात नेलं आहे. वकील झा यांनी म्हटलंय की, जिवंत महिलेला मृत दाखवून तिची पेन्शन थांबवणं हे मानवी हक्कांचं उल्लंघन आहे. याप्रकरणात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोगाला माहिती देण्यात आलीय आणि योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणीही केलीय.