Nagpur News: कौटुंबिक कलह आणि पती-पत्नीमधील वादातून पतीने टोकाचे पाऊल उचलल्यास, त्यासाठी पत्नीला कायदेशीररित्या जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील एका जुन्या प्रकरणात पत्नीवर दाखल झालेला गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
काय होते नेमके प्रकरण?
अमरावती येथील राजापेठ पोलीस ठाण्यांतर्गत हे प्रकरण घडले होते. 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी संबंधित पतीने रेल्वेखाली येऊन आत्महत्या केली होती. मृताच्या वडिलांनी (सासऱ्याने) आपल्या सुनेविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. पत्नी पतीला शिवीगाळ करायची, क्षुल्लक कारणावरून भांडण करून माहेरी जायची आणि खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी द्यायची, ज्यामुळे पतीने आत्महत्या केली, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता.
(नक्की वाचा- Chhatrapati Sambhajinagar News: अजिंठा लेणी पाहायला गेलेल्या पर्यटकांचा अचानक पळापळ, 11 पर्यटक जखमी)
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
पत्नीने आपल्यावर दाखल झालेला गुन्हा आणि खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केवळ वैवाहिक वाद, वारंवार होणारी भांडणे किंवा माहेरी जाणे या कारणांमुळे पत्नीला पतीच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासाठी प्रत्यक्ष चिथावणी असणे आवश्यक आहे, जे या प्रकरणात दिसून आले नाही.
(नक्की वाचा- Commercial LPG Cylinder: महागाईचा भडका! एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत पुन्हा मोठी वाढ)
न्यायालयाने पत्नीची याचिका मंजूर करत तिच्याविरुद्ध अमरावती पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा आणि सुरू असलेला खटला रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांत 'आत्महत्येस प्रवृत्त' करण्याच्या कलमाचा वापर करताना पोलिसांना अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे.
