राहुल कांबळे
एफडीएने सध्या कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यात अनेक हॉटेल्सला ही मोठा दणका देण्यात आला आहे. भेसळ करणाऱ्यांवर ही कारवाईचा बडगा उगारला गेला आहे. त्यात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयासमोरील द पार्क हॉटेल (The Park Navi Mumbai) चा अन्न व्यवसाय परवाना (FSSAI) निलंबित करण्याचं प्रकरण गाजत आहे. हे प्रकरण थेट कोर्टात गेले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचा (FDA) निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तपासणीदरम्यान केवळ दोन किडे आढळल्याच्या निरीक्षणाच्या आधारे हॉटेलचा परवाना निलंबित ठेवणे योग्य नसल्याचे हाय कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
हाय कोर्टाने असा निर्णय देत एक प्रकारे एफडीएला मोठा दणका दिला आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एफडीएचा 3 जुलैचा आदेश रद्द केला आहे. शिवाय हॉटेलचा परवाना तातडीने पूर्ववत करण्याचे निर्देश ही दिले आहेत. कोर्टाने यावेळी सांगितले की, संपूर्ण तपासणी अहवालात हॉटेलची स्वच्छता, देखभाल आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ दोन किडे आढळल्याच्या कारणावरून कठोर कारवाई करणे योग्य ठरत नाही.
एफडीएने 2 जुलै रोजी अचानक तपासणी करून स्वच्छतेतील कथित त्रुटींचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर हॉटेलचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित केला होता. या निर्णयाविरोधात हॉटेल व्यवस्थापनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवरील सुनावणीनंतर न्यायालयाने एफडीएचा निलंबनाचा आदेश रद्द केला. हॉटेलला अन्न व्यवसाय पूर्ववत सुरू करण्यास परवानगी दिली. या निर्णयामुळे केवळ किरकोळ निरीक्षणांच्या आधारे कठोर प्रशासकीय कारवाई करताना प्रमाणबद्धता आणि न्याय्यतेचे तत्त्व पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
