राज्यातील सार्वजनिक उत्सवांच्या आयोजनामध्ये अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 नुसार, कोणत्याही सार्वजनिक उत्सवासाठी जसे की गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, दहीहंडी, शिवजयंती इत्यादींसाठी वर्गणी गोळा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास मंडळांवर आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
नवीन नियमावली आणि अटी
प्रत्येक मंडळाला वर्गणी गोळा करण्यापूर्वी धर्मादाय कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करून परवानगी मिळवणे आवश्यक आहे. परवानगी मिळाल्यानंतरच वर्गणी गोळा करण्यास सुरुवात करता येईल. परवानगी मिळाल्यावर, मंडळाने जमा झालेल्या प्रत्येक रुपयाचा योग्य आणि पारदर्शक हिशेब ठेवणे बंधनकारक आहे. देणगीदारांना रीतसर पावती देणे आवश्यक आहे, ज्यावर धर्मादाय कार्यालयाचा परवानगी क्रमांक स्पष्टपणे नमूद केलेला असावा. यामुळे पैशांच्या गैरवापराला आळा बसेल.
(नक्की वाचा- Pune News: लांडगे संतापले, अजित पवारांनाही अप्रत्यक्ष इशारा; पुण्यात नवा वाद पेटणार)
उत्सव संपल्यानंतर, मंडळाने जमा झालेली एकूण वर्गणी आणि खर्चाचा तपशील धर्मादाय कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जर जमा झालेली रक्कम एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर त्याचे लेखापरीक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य असेल.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास होणारी कारवाई
ज्या मंडळांनी धर्मादाय कार्यालयाची परवानगी न घेता वर्गणी गोळा केली किंवा नियमांचे उल्लंघन केले, त्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मोठा आर्थिक दंड भरावा लागेल. अनधिकृतपणे वर्गणी गोळा करणे हा गुन्हा मानला जाईल आणि मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. धर्मादाय कार्यालयामार्फत मंडळाच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जाईल. नियमांचे उल्लंघन केलेल्या मंडळांना भविष्यात कोणताही सार्वजनिक उत्सव साजरा करण्याची परवानगी नाकारली जाऊ शकते.
(नक्की वाचा: स्वातंत्र्यदिनी कत्तलखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय 37 वर्षे जुना, भाजपचा अजित पवारांनाही टोमणा)
नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, तुम्ही ज्या मंडळाला वर्गणी देत आहात, त्यांच्याकडे धर्मादाय कार्यालयाचे परवानगी पत्र आहे की नाही, याची खात्री करा. पावतीवर परवानगी क्रमांक आहे की नाही, हे तपासा. जर एखादे मंडळ परवानगीशिवाय किंवा जबरदस्तीने वर्गणी मागत असेल, तर त्याची माहिती धर्मादाय कार्यालयाला किंवा पोलिसांना द्या. या नियमांमुळे सर्व सार्वजनिक उत्सवांमध्ये अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येणार आहे, ज्यामुळे उत्सवाचा पावित्र्य जपला जाईल आणि मंडळाची प्रतिमा देखील चांगली राहील.
