- राज्य सरकारने सिडको आणि नैना प्राधिकरणांना दिलेल्या जमिनी पुन्हा ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत
- महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अटींचा भंग करणाऱ्या जमिनी पुन्हा सरकारजमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत
- कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे
राज्य सरकारने सिडको आणि नैना प्राधिकरणाला दणका दिला आहे. अनेक वर्षे ताब्यात असूनही विकसित न केलेल्या आणि अटींचा भंग केलेल्या जमिनी पुन्हा सरकारजमा करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे सरकारी जमिनींवर ताबा मारून बसलेल्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत. नवी मुंबई आणि आसपासच्या क्षेत्रातील सिडको व नैना (NAINA) प्राधिकरणांना देण्यात आलेल्या जमिनींचा वापर अटींनुसार झाला नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकार आक्रमक झाले आहे. ज्या जमिनींवर अटी व शर्तींचे उल्लंघन (शर्तभंग) झाले आहे, अशा सर्व जागा पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेण्याचे स्पष्ट आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. हा सिडको आणि नैना प्राधिकरणासाठी मोठा दणका समजला जात आहे.
या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महसूल विभागाने सिडको आणि नैना सारख्या स्थानिक प्राधिकरणांना विकासासाठी जमिनी दिल्या होत्या. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही या जमिनी विकसित झालेल्या नाहीत किंवा तिथे नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. या सर्व बाबींची ही समिती पडताळणी करेल. शिवाय याची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश ही महसूल मंत्र्यांनी दिले आहेत. सध्या नवी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात विकास कामं केली जात आहेत. तिथल्या मोक्याच्या जागा सिडकोकडे होत्या. त्या आता सरकारने ताब्यात घेतल्या आहेत.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल आणि रायगड जिल्हाधिकारी किसन जावळे उपस्थित होते. मंत्र्यांनी या समितीला संपूर्ण आढावा घेऊन 1 महिन्याच्या आत आपला अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयामुळे अकारण पडून असलेल्या किंवा कायदेशीर पेचात अडकलेल्या शासकीय जमिनी पुन्हा महसूल विभागाच्या ताब्यात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने सिडको आणि नैना प्राधिकरणाला एक प्रकारे दणका दिला आहे. अनेक वर्षे ताब्यात असूनही विकसित न केलेल्या आणि अटींचा भंग केलेल्या जमिनी पुन्हा सरकारजमा करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे सरकारी जमिनींवर ताबा मारून बसलेल्या संस्थांचे धाबे दणाणले आहेत.
