Eknath Shinde's decision regarding Ghodbunder Road : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला होता. प्रवाशांना वाहतूक कोंडीमुळे होणारा त्रास दूर करण्याच्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र हा निर्णय मुख्यमंत्री फडणवीसांनी फिरवला आहे. एकनाथ शिंदेंचा निर्णय अवघ्या तीन दिवसांत मागे घेण्याची वेळ आल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. तर दुसरीकडे उद्योग क्षेत्रातल्या नाराजीनंतर शिंदेंचा निर्णय फिरवण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
ठाणे शहर आणि ठाणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील वाहतूक कोंडीबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी काढलेला आदेश अवघ्या तीन दिवसांत फिरवण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर आली आहे. घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडीची समस्या लक्षात घेत दिवसा घोडबंदर रोडवर अवजड वाहतुकीला मनाई करण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी बुधवारी काढला. मात्र त्यामुळे मालवाहतुकीत अडथळा येऊन उद्योग जगतातून नाराजीचा सूर उमटला. त्यामुळे या निर्णयात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करत शिंदेंनी काढलेला आदेश फिरवला. तसंच सरसकट अवजड वाहतुकीला दिवसा मनाई करण्याऐवजी अवजड वाहतुकीच्या वेळा निश्चित करत वाहतुकीचे नियोजन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले आहेत.
नक्की वाचा - Thane Ghodbunder News : ठाणे ते बदलापूर प्रवास आता सुसाट; एकनाथ शिंदेंचा एक निर्णय अन् प्रवाशांमध्ये आनंद
शिंदेंचा निर्णय फडणवीसांनी फिरवला...
ठाणे शहर, मीरा-भाईंदर, पालघरकडे जाणाऱ्या घोडबंदर रोडवर वाहतुक कोंडी वाढत होती. जेएनपीटी बंदरातून येणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसेंदिवस अधिक वाढत आहे. परिणामी स्थानिकांच्या तक्रारीनंतर जिल्हा प्रशासन, वाहतूक पोलीस, जेएनपीए अधिकाऱ्यांची एकनाथ शिंदे यांनी बैठक घेतली. या बैठकीत पहाटे 5 ते रात्री 12 वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना वाहतुकीस मनाईचे आदेश देण्यात आले. दिवसा अवजड वाहनांची वाहतूक ठप्प झाल्याने उद्योग क्षेत्रातून ओरड झाली. उद्योग जगताच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप घेतला. संबंधितांची बैठक बोलावून अवजड वाहतुकीला मनाईचा आदेश फिरवण्यात आला. अवजड वाहनांना बंदीच्या आदेशावर मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली आणि कोंडी टाळण्यासाठी वाहतुकीचं नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. राजकीय वर्तुळात मात्र एकनाथ शिंदेंनी घेतलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागे घेतल्याने मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
