राजकारणात कोणतीही गोष्ट उगाच बोलली जात नाही, मग ती कितीही हलक्याफुलक्या अंदाजात का असेना, त्यामागे काहीतरी उद्देश नक्कीच असतो. म्हणूनच जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेतील आपल्या भाषणादरम्यान उद्धव ठाकरे यांना सरकारमध्ये सहभागी होण्याची ऑफर दिली त्यावेळी राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली.
ही ऑफर ताजी असतानाच गुरुवारी उद्धव आणि फडणवीस यांच्या भेटीने या चर्चांना आणखी बळ दिले. कदाचित फडणवीसांनी बुधवारी ऑफर मस्करीमध्ये दिली असेल, पण राज्यातील राजकीय वर्तुळात ती गांभीर्याने घेतली गेली आहे. या सर्व घडामोडीनंतर आता राजकीय तज्ज्ञांनी दोन मोठे प्रश्न उपस्थित केले आहेक. पहिला, भाजपला विधानसभेत जोरदार बहुमत मिळाले असतानाही त्यांना उद्धव ठाकरेंना सोबत घेण्याची गरज का भासत आहे? दुसरा, खरोखरच असे झाले तर एकनाथ शिंदे यांचे काय होईल?
( नक्की वाचा : 'तुम्हाला इकडे येण्याचा स्कोप आहे', CM फडणवीसांची उद्धव ठाकरेंना थेट ऑफर )
राजकारणात काहीही शक्य आहे
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही घडले, त्यावरून हे स्पष्ट आहे की इथे काहीही शक्य आहे. जे आज शत्रू आहेत, ते उद्या मित्र बनू शकतात. जो पक्ष कालपर्यंत एकसंघ होता, तो एका रात्रीमध्ये फुटू शकतो. इथे तर मुख्यमंत्र्यांची शपथही सूर्योदयापूर्वीच होते. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारकडे 288 पैकी 230 जागा आहेत. विधानसभेत सत्तारुढ महायुतीला भक्कम बहुमत मिळालं आहे. यामध्ये भाजपाचे 132, शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे 57 आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 41 आमदारांचा समावेश आहे.
या बहुतामाचा स्पष्ट अर्थ म्हणजे भाजपला सध्या कोणाचीही गरज नसावी. तरीही भाजपाकडून विरोधी पक्षाच्या मोठ्या नेत्याला निमंत्रण देण्यात येत असेल तर यामागे दोन कारणे असू शकतात: एक, भाजपला महाविकास आघाडी आणखी कमकुवत करायचे आहे आणि त्यातून सर्वात मोठा पक्ष बाहेर काढायचा आहे. दोन, भाजप कदाचित महायुतीमधील आपल्या एखाद्या सध्याच्या साथीदाराला बदलू इच्छित आहे.
(नक्की वाचा: Ravindra Chavan : '.....तर उद्धव ठाकरेंनाही सोबत घेऊ' भाजपा प्रदेशाध्यक्षांचं मोठं वक्तव्य )
भाजपाला कुणाला बाहेर काढायचं आहे?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची केमिस्ट्री चांगली आहे. दोघेही बहुतेक मुद्द्यांवर सारखं मत असतं. पण एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत हे संबंध तितकेसे सुरळीत राहिलेले नाहीत. शिंदे अनेक गोष्टींबद्दल नाराज असल्याचे सांगितले जात आहे. सर्वात आधी, फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनवले तेव्हा त्यांना धक्का बसला.
त्यानंतर फडणवीसांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर शिंदेंचे अनेक निर्णय बदलले. काही निविदांच्या चौकशीचे आदेशही दिले. याशिवाय मंत्र्यांना आपले खाजगी सचिव ठेवण्यासाठी आता मुख्यमंत्री कार्यालयातून मंजुरी घ्यावी लागते. या निर्णयामुळे शिंदे गटात नाराजी आणखी वाढली आहे.
शिंदेंचा पक्ष अडचणीत
एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षामागे अनेक वादांचा सासेमिरा लागला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी खराब जेवण मिळाल्याने कॅन्टीनवाल्याला मारहाण केली, ज्यामुळे नकारात्मक प्रसिद्धी मिळाली. मग मंत्री संजय शिरसाट यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यात ते नोटांनी भरलेली बॅग घेऊन दिसत आहेत. यामुळेही शिंदे यांच्या प्रतिमेला धक्का बसला. वाद फडणवीस यांच्या स्वच्छ सरकारच्या प्रतिमेचंही यामुळे नुकसान होत आहे.
हिंदी विरुद्ध मराठीच्या मुद्द्यावरही शिंदे अडचणीत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेने शाळांमध्ये हिंदीला तिसरी भाषा बनवणाऱ्या सरकारी परिपत्रकाचा जोरदार विरोध केला. त्याला महायुतीचा भाग असलेली शिंदे यांची शिवसेना उघड विरोध करु शकली नाही. पक्षानं हिंदीविरोधी भूमिका घेतली तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत फटका बसेल असं शिंदेंच्या पक्षातील नेत्यांचं मत आहे.
सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाने फडणवीसांच्या या प्रस्तावाला गांभीर्याने घेतलेले नाही, पण महाराष्ट्राची राजकीय इतिहास पाहाता इथे कधी काय होईल, कोणीही सांगू शकत नाही. जी आज अफवा आहे, ती उद्या वास्तव बनू शकते.
