लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Election) भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे या निवडणुकीवेळी बहुतांश निर्णय केंद्रीय पातळीवरून घेण्यात आले होते. त्यामुळे भाजपला राज्यात मोठा धक्का सहन करावा लागला. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीतील जागावाटप आणि भाजप उमेदवार ठरविण्याचे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असतील. महायुतीत 288 पैकी किमान 150 जागा भाजपला सोडवण्याची अट पक्षानं देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टाकली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत शिंदे गटाकडून 100 जागांवर निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे. तर अजित पवारांनीही तितक्याच जागांची मागणी केली आहे. मात्र या दोन्ही गटाला मिळून 138 जागांवर बोळवण केली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नक्की वाचा - 'मला फडणवीस, अजित पवारांनी शब्द दिलाय', भाजपा नेत्याची घोषणा, NCP आमदाराचं टेन्शन वाढलं
फडणवीस यांना नवी दिल्लीत राष्ट्रीय अध्यक्षपद किंवा अन्य एखादी केंद्रीय जबाबदारी देण्यात येईल, अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरू होती. मात्र केंद्रीय नेत्यांच्या उपस्थितीत सुकाणू समितीच्या बैठकीत फडणवीस हेच राज्यात पक्षाचे सर्वोच्च नेते असतील, तसेच विधानसभा निवडणुकीत निर्णयाचे सर्वाधिकार त्यांच्याकडेच असतील, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अॅड. आशीष शेलार यांनी दिली. बैठकीस फडणवीस, शेलार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, महाराष्ट्राचे निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे, सह सरचिटणीस शिवप्रकाश, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पंकजा मुंडे आदी नेते उपस्थित होते.
यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक विद्यमान आमदारांना डावललं जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. भाजपच्या आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघात नाराजी असणाऱ्या विद्यमान आमदारांचे तिकीट कापले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी याबाबत संकेत दिले आहेत. भाजपच्या काही विद्यमान आमदारांविषयी नाराजी असल्यास, नवीन उमेदवार चेहरा द्यायचा निर्णय झाला आहे. जास्त वेळा विजयी झालेले उमेदवार किंवा पहिल्या टर्ममधील आमदार ज्यांच्या विषयी नाराजी असल्यास त्यांचे तिकीट कापून नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याची सूचना दिल्लीकडून मिळाली असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
