Dombivli News: आधी डोंबिवलीत हातोडा, मग महापालिकेत गोंधळ; प्रशासनाच्या कारवाईवर भाजपा नगरसेवक आक्रमक

Dombivli News: डोंबिवलीत भाजप पदाधिकाऱ्याच्या गाळ्यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचे पडसाद आता थेट महापालिकेत  उमटले आहेत. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या कारवाईवरून जोरदार खडाजंगी झाली. भाजपा नगरसेवक मंदार हळबे यांनी प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत भर सभेत अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या कारवाईमुळे महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी यांच्यातील संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे.

स्थायी समिती सभेत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

केडीएमसीच्या स्थायी समितीची सभा सुरू असताना भाजप नगरसेवक मंदार हळबे यांनी गाळे सील करण्याच्या मुद्द्यावरून प्रशासनाला जाब विचारला. थकबाकीच्या कारणास्तव गाळे सील करण्याचा अधिकार महापालिकेला नक्कीच आहे, मात्र केवळ एका फेरीवाल्याने तक्रार केली म्हणून कोणतीही पूर्वसूचना न देता गाळे अनधिकृत ठरवून थेट कारवाई करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल हळबे यांनी उपस्थित केला. 

प्रशासनाने कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीला नोटीस देणे कायदेशीररीत्या आवश्यक होते, असे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. विशेष म्हणजे हळबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाहीत, त्यामुळे सभेतील वातावरण अधिकच तापले होते.

( नक्की वाचा : Kalyan News: कल्याणमध्ये 4 मे रोजी राडा होणार? मराठी सक्तीच्या मुद्यावर मनसेचा आक्रमक इशारा )
 

निवडक कारवाईवरून प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात महापालिकेने ज्या पद्धतीने घाईघाईने पावले उचलली, त्यावरून राजकीय वर्तुळात उलटसुलभ चर्चा सुरू झाली आहे. मंदार हळबे यांनी सभेत घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय दबावाखाली ही कारवाई झाली का, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. केवळ एका तक्रारीवरून थेट सील ठोकण्याची घाई अधिकाऱ्यांनी का केली, याचे स्पष्टीकरण लोकप्रतिनिधींनी मागितले आहे. या वादामुळे केडीएमसीच्या अतिक्रमण विभागाच्या विश्वासार्हतेवर आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, ही कारवाई नियमानुसार होती की सूडबुद्धीने, यावर मोठी चर्चा रंगली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

डोंबिवलीतील विज प्रभाग क्षेत्रात एका इमारतीसमोर असलेले 4 गाळे केडीएमसीच्या पथकाने अचानक धाड टाकत सील केले होते. हे गाळे भाजप व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष सुंदरम गवंडर यांच्या मालकीचे आहेत. या कारवाईनंतर सुंदरम गवंडर यांनी प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते.

 शहरात इतरही अनेक अनधिकृत बांधकामे असताना केवळ आपल्याच गाळ्यांना लक्ष्य करण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला होता. तसेच काही अधिकाऱ्यांनी पैशांची मागणी केली होती आणि ती पूर्ण न झाल्याने ही कारवाई केल्याचे त्यांनी म्हटले होते.

( नक्की वाचा : Pune News: नोटांचे नंबर सांगून भुरळ घालणारा पुण्याचा बाबा पोलिसांच्या जाळ्यात; दिग्गजांची धास्ती वाढली ! )
 

प्रशासनाकडून आरोपांचे खंडन

दुसरीकडे प्रभाग अधिकारी भरत पवार यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संबंधित गाळ्यांबाबत महापालिकेकडे लेखी तक्रार प्राप्त झाली होती आणि त्याची रीतसर शहानिशा केल्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ही कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर असून कोणत्याही राजकीय दबावाखाली किंवा सूडबुद्धीने करण्यात आलेली नाही, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र आता या प्रकरणाचे पडसाद थेट स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटल्याने हे प्रकरण आगामी काळात महापालिकेच्या राजकारणात मोठे वळण घेण्याची शक्यता आहे.