बेकायदा बांधकामे भोवणार, वसई विरार महापालिका अधिकाऱ्यावर ईडीची धाड; संपत्ती पाहून अधिकारीही गरगरले

या रकमेकडे पाहिल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीमध्ये झालेला घोटाळा किती मोठा असू शकतो यावर प्रकाशझोत पडण्यास आणि या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या सहभाग किती आहे हे कळण्यास मदत होईल असे ईडीचे म्हणणे आहे. 

जाहिरात
Read Time: 3 mins
मुंबई:

मनोज सातवी

अंमलबजावणी संचलनालयाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाने मुंबई आणि हैदराबादमधील 13 ठिकाणी छापेमारी केली. काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत (PMLA) ही कारवाई करण्यात आली आहे.14 आणि 15 मे असे दोन दिवस ही कारवाई सुरू होती. या छापेमारीमध्ये अंदाजे 9.04 कोटींची रोकड आणि 23.25 कोटींचे हिरेजडीत दागिने आणि सोने-नाणे सापडले आहे. सोबतच घोटाळ्यातील सहभाग दर्शवणारी महत्त्वपूर्ण कागदपत्रेही सापडली आहेत. 

मीरा भाईंदर पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक त्यांचे हस्तक आणि इतरांविरोधात अनेक गुन्हे दाखल केले होते. ईडीने केलेली कारवाई ही त्याचाच पुढचा भाग आहे. वसई विरार महापालिकेच्या हद्दीमध्ये अनेक बेकायदा बांधकामे करण्यात आलेली आहे. याच प्रकरणात मीरा भाईंदर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत. ही बांधकामे रहिवासी आणि व्यावसायिक दोन्ही प्रकारची आहेत. 2009 पासून या अनधिकृत बांधकामांना सुरूवात झाली होती. बांधकाम व्यावसायिकांनी मलनिस्सारण प्रकल्प आणि डंपिग ग्राऊंसाठीच्या राखीव जागेवर 41 इमारतींची बांधकामे केली होती. बांधकाम व्यावसायिकांनी सर्वसामान्य नागरिकांती फसवणूक करत त्यांना घरे विकली होती. आपल्याला परवानगी मिळाल्याची खोटी कागदपत्रे त्यांनी दाखवली होती. ही बांधकामे बेकायदेशीर आहेत आणि ती पाडली जाणार आहेत हे माहिती असतााही बांधकाम व्यावसायिकांनी या इमारती बांधल्या. यानंतर ग्राहकांना ही घरे, दुकाने विकून त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. 

Advertisement

नक्की वाचा: पालघर जिल्ह्याला अवकाळी पावसाचा मोठा फटका

मुंबई उच्च न्यायालयात या अनधिकृत बांधकावांविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 8 जुलै 2024 रोजी उच्च न्यायालयाने या 41 इमारती तोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी एक दिलासा मिळावा यासाठी याचिका केली होती. ही याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार 20 फेब्रुवारी 2025 रोजी या इमारती पाडण्यात आल्या. 

Advertisement

नक्की वाचा: हातामध्ये शस्त्र, पण अवस्था भयंकर! काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या चकमकीचा पाहा ड्रोन व्हिडिओ

ईडीने या संदर्भातील तपास सुरू केला असता त्यांनाही हे दिसून आले की या बांधकामांना 2009 सालापासून सुरूवात झाली होती. ईडीला हे देखील निदर्शनास आले की या घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार सीताराम गुप्ता आणि अरूण गुप्ता आहेत. सदर घोटाळ्यामध्ये वसई-विरार महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचाही हात असावा असा दाट संशय व्यक्त केला जात होता. ईडीने त्या दिशेनेही आपला तपास सुरू केला होता. ईडीने बुधवार आणि गुरुवार या दोन दिवसांत केलेल्या छापेमारीमध्ये वसई विरार महापालिकेचे नगर विकास विभागाचे उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांच्यावरही छापेमारी केली. या छापेमारीमध्ये ईडीच्या अधिकाऱ्यांना अफाट संपत्ती सापडली आहे. ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार या छापेमारीत रेड्डी यांच्याकडून 8.6 कोटी रुपयांची रोकड आणि  23.25 कोटींचे हिरेजडीत दागिने, सोनं-नाणे जप्त करण्यात आले आहे. या रकमेकडे पाहिल्यानंतर वसई-विरार महापालिका हद्दीमध्ये झालेला घोटाळा किती मोठा असू शकतो यावर प्रकाशझोत पडण्यास आणि या घोटाळ्यातील अधिकाऱ्यांच्या सहभाग किती आहे हे कळण्यास मदत होईल असे ईडीचे म्हणणे आहे. 

Advertisement
Topics mentioned in this article