मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे विधानसभा लढवणार, फोन टॅपिंग प्रकरणात झाली होती अटक!

संजय पांडे यांच्या कंपनीनं जवळपास आठ वर्षे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) कर्मचार्‍यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याची माहिती सीबीआयला (CBI) मिळाली होती.

Advertisement
Read Time: 2 mins
मुंबई:

विधानसभा निवडणुकीच्या (Vidhan Sabha Election) पार्श्वभूमीवर अनेक इच्छुक उमेदवार पुढे येत आहेत. आता मुंबई माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे (Former Mumbai Police Commissioner Sanjay Pandey) विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुक असल्याचं समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रचाराला सुरुवातही केली आहे. विधानसभा निवडणुकांच्या अधिकृत घोषणेपूर्वीच पांडे यांनी निवडणूक लढवण्याबाबत घोषणा केली आहे. बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणामुळे चर्चेत असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत याबाबत घोषणा केली. संजय पांडे वर्सोवातून विधानसभा निवडणूक लढवणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. 

दरम्यान ते कोणत्या पक्षातून निवडणूक लढवणार याबाबत सवाल असताना त्यांनी कोणत्याही पक्षासोबत नसल्याचं स्पष्ट केलं. रविवारी संजय पांडे यांनी वर्सोवाच्या झुलेलाल मंदिरात नतमस्तक होतं प्रचाराला सुरूवात केली आहे. संजय पांडे यांनी फेसबुक पोस्टमध्ये लिहिलंय, आज वर्सोवा येथे झुलेलाल मंदिरातून वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघासाठी प्रचारची सुरुवात केली आहे. कुठलाही पक्ष नाही, पण आम्ही प्रयत्न करू..." 

नक्की वाचा - महायुतीत खडाजंगी होणार? अजित पवारांनी सार्वजनिकरित्या जाहीर केला पहिला उमेदवार!

बेकायदेशीर फोन टॅपिंग प्रकरणात झालेली अटक
संजय पांडे यांच्या कंपनीनं जवळपास आठ वर्षे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या (NSE) कर्मचार्‍यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप केल्याची माहिती सीबीआयला (CBI) मिळाली होती. संजय पांडे यांच्या iSEC सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीनं रेड सर्व्हर नावाच्या उपकरणांचा वापर करून हे फोन टॅप केल्याचा आरोप सीबीआय आणि ईडीनं केला होता.

याचप्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडेंना अटक करण्यात आली होती. 2010 आणि 2015 च्या दरम्यान Isec Services Pvt Ltd नावाच्या फर्मला NSE सर्व्हर आणि सिस्टम्सचे IT ऑडिट कॉन्ट्रॅक्ट देण्यात आलं होतं. सीबीआय आणि ईडीनं त्यांच्या फर्मची चौकशी सुरू केलेली. चौकशीनंतर संजय पांडेंना अटक करण्यात आली. त्यानंतर डिसेंबर 2022 मध्ये त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला होता.

Advertisement