पूजा भारद्वाज
भक्तीचा महासागर शांत झाल्यानंतर मुंबईत आता पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठीची मोठी मोहीम सुरू झाली आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, बीएमसी (BMC) असे काहीतरी करत आहे जे याआधी कधीच झाले नव्हते. गणपती विसर्जनानंतर समुद्राच्या किनाऱ्यावर जमा झालेल्या पीओपी (Plaster of Paris) च्या कचऱ्याविरोधात बीएमसीने 'ऑपरेशन रिसायकल' सुरू केले आहे. यावर्षी गणपती विसर्जनानंतर मुंबईतून तब्बल 1,982 मेट्रिक टन म्हणजे जवळपास 20 लाख किलो प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा कचरा जमा करण्यात आला आहे.
पीओपीचा डोंगर कसा नष्ट होणार?
हा प्रचंड मोठा कचरा हटवण्यासाठी बीएमसीने 436 गाड्यांचा ताफा लावला आहे. जो दिवस-रात्र हा कचरा भिवंडीच्या प्रोसेसिंग सेंटरमध्ये पोहोचवत आहे. पण फक्त कचरा गोळा करणे पुरेसे नाही. आता खरी वैज्ञानिक लढाई सुरू होणार आहे. बीएमसीने पीओपीचा हा डोंगर नष्ट करण्यासाठी आयआयटी (IIT) बॉम्बे आणि व्हीजेटीआय (VJTI) सारख्या देशातील 12 मोठ्या वैज्ञानिक संस्थांची मदत घेतली आहे. या संस्थांच्या सूचनांनुसार, बीएमसी आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (Central Pollution Control Board) पीओपी नष्ट करण्याचा सर्वात योग्य उपाय काय असेल हे ठरवतील.
न्यायालयाचा आदेश काय होता?
जुलै 2025 मध्ये बॉम्बे हायकोर्टाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींबद्दल अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले होते. त्यापैकी एका आदेशानुसार 6 फुटांपेक्षा उंच मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये म्हणजेच समुद्र, नदी विसर्जित करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. परंतु या अटीवर की विसर्जनानंतर बीएमसी या मूर्तींना पाण्यातून बाहेर काढून रिसायकल करणे आवश्यक आहे. पर्यावरणाचे नुकसान कमी करणे आणि सणांच्या परंपरांमध्ये संतुलन राखणे हा यामागील न्यायालयाचा उद्देश होता. पीओपी मूर्तींवर बॉम्बे हायकोर्टाने सशर्त दिलेल्या परवानगीचा हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला होता.
पीओपी मूर्तींचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात
हायकोर्टाने पीओपी मूर्तींच्या निर्मिती आणि विसर्जनाला परवानगी देण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सप्टेंबर 2025 च्या पहिल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर सुनावणी करताना महाराष्ट्र सरकार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि इतर संबंधित महानगरपालिकांना नोटीस बजावली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे 2020 चे दिशानिर्देश पीओपीवर बंदी घालतात, तर हायकोर्टाचा आदेश योग्य कसा, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांच्या आत दिले.
कला,अर्थशास्त्र आणि पर्यावरण यामध्ये अडकला पीओपी मूर्तींचा मुद्दा
गणेशोत्सवानंतर मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बीएमसीसारख्या नागरिक संस्थांनी विसर्जन स्थळांवरून हजारो टन पीओपीचा कचरा गोळा केला आहे. जो आता रिसायकलिंगसाठी पाठवला जाईल. मुंबईत प्लास्टर ऑफ पॅरिसपासून गणेश मूर्तींची निर्मिती हा एक गुंतागुंतीचा विषय आहे. तो कला, अर्थशास्त्र, परंपरा आणि पर्यावरण यांच्यामध्ये अडकलेला आहे. या मूर्ती लोकप्रिय होण्यामागे काही ठोस कारणे आहेत. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पीओपीवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न अनेक वेळा झाला. पण काही अडचणींमुळे मुंबई आणि आसपासच्या भागातील हजारो कुटुंबे मूर्ती बनवण्याच्या त्यांच्या पिढीजात व्यवसायावर अवलंबून आहेत.
काय आहे प्रकरण?
पीओपीवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास, त्यांची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कोलमडून जाईल. पीओपीमुळे होणारे पर्यावरणीय नुकसान लक्षात घेऊन, त्यावर बंदी घालण्यासाठी अनेक कायदेशीर पाऊले उचलली गेली आहेत. ते खटले अजूनही न्यायालयात सुरू आहेत. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) 2020 मध्ये पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्तींचे उत्पादन, विक्री आणि नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जन यावर बंदी घालण्यासाठी दिशानिर्देश जारी केले होते. मुंबईतील मूर्तिकारांनी सीपीबीच्या या दिशानिर्देशांना आव्हान दिले. त्यानंतर हा मुद्दा मुंबई हायकोर्टात पोहोचला. यावर न्यायालयात बराच काळ वादविवाद झाला. बरीच सुनावणी झाल्यानंतर, हायकोर्टाने मध्यम मार्ग काढत काही अटींसह पीओपी मूर्तींना परवानगी दिली. यात असे स्पष्ट करण्यात आले की, 6 फुटांपर्यंतच्या मूर्ती फक्त कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित केल्या जातील. 6 फुटांपेक्षा मोठ्या मूर्ती समुद्रात विसर्जित केल्या जाऊ शकतात. परंतु महानगरपालिकेला (बीएमसी) त्यांना 24 तासांच्या आत बाहेर काढून रिसायकल करावे लागेल. हा मुद्दा कायदेशीरदृष्ट्या अजूनही पूर्णपणे सुटलेला नाही. एका बाजूला पर्यावरणाची चिंता आहे, तर दुसरीकडे लाखो लोकांची श्रद्धा आणि त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न आहे.
पीओपी मूर्तीची मोठी मागणी
पारंपरिक शाडू माती (नैसर्गिक माती) च्या तुलनेत प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा वापर अनेक कारणांमुळे वाढत गेला. पीओपी हा शाडू मातीपेक्षा खूप स्वस्त कच्चा माल आहे. ज्यामुळे मूर्तींची एकूण किंमत कमी होते. त्या सामान्य लोकांसाठी परवडणाऱ्या होतात. पीओपी कोणत्याही साच्यात सहज बसते आणि खूप लवकर वाळून कडक होते. यामुळे गुंतागुंतीचे आणि आकर्षक डिझाइन बनवणे सोपे आणि जलद होते. पीओपीपासून बनवलेल्या मूर्ती मातीच्या मूर्तींपेक्षा खूप हलक्या असतात. 20-30 फुटांच्या मोठ्या मूर्ती मंडपापर्यंत घेऊन जाणे आणि नंतर विसर्जनासाठी घेऊन जाणे सोपे होते. सध्या मुंबईत बीएमसी हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करत विसर्जित झालेल्या पीओपी मूर्तींना समुद्रातून काढून रिसायकल करण्याचे काम करत आहे. परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेचे भविष्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
