IVF द्वारे जन्मलेल्या मुलांबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्वाळा; 'त्या' प्रक्रियेनंतर पालक असल्याचा दावा फोल

नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा होत नसलेल्या बहीण आणि भावोजींसाठी एका महिलेने स्वेच्छेने तिचे अंडाशय दान केले होते. त्यानंतर सरोगसीद्वारे जुळ्या मुली झाल्या. मात्र नंतर तिने आपण त्या मुलांची जैविक आई असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने तिची याचिका फेटाळून लावली व तिला असा दावा करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. आयव्हीएफद्वारे जन्मलेल्या मुलाचे जैविक पालक ठरु शकत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलींद जाधव यांनी दिला आहे. 

ज्या महिलेने तिचे अंडाशय दिले होते. त्यांच्यामध्ये व इच्छुक पालकांमध्ये याबाबत सरोगसी करार करण्यात आला होता. नंतर घडलेल्या एका अपघातामध्ये दान केलेल्या महिलेचा पती व तिची मुलगी मृत्युमुखी पडली. त्यामुळे सदर महिला उदास राहू लागल्याने तिच्या बहिणीने व भावोजीने तिला आपल्या घरी आणले व ते एकत्र राहू लागले.

नक्की वाचा - ... अन् लाल परी सावरली, 1 कोटी 84 लाख महिलांनी दिली साथ

मात्र त्यानंतर तिची बहीण व भावोजी या जोडप्यामध्ये वादा होऊ लागला. यानंतर महिलेच्या भावोजीने पत्नीला सोडलं आणि आपले राहते घर देखील सोडले. त्यानंतर दोन जुळ्या मुली व दान करणाऱ्या महिलेला सोबत घेऊन भावोजी दुसऱ्या घरी राहू लागला. या पार्श्वभूमीवर महिलेने या दोन्ही जुळ्या मुली माझ्या असल्याचा दावा न्यायालयात केला होता. याबाबत, असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) च्या 2005 च्या राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे शुक्राणू-अंडी दान करणाऱ्या व्यक्तीला त्यामधून होणाऱ्या मुलांचा पालक असल्याचा दावा करता येणार नाही, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आल्याचे सांगत  न्यायमूर्तींनी त्याकडे लक्ष वेधले.