मुंबईस्थित प्रसिद्ध विकासक एस डी कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेड (शापूरजी पालनजी ग्रुप आणि दिलीप ठाकर ग्रुप यांचा संयुक्त उपक्रम) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात मोठा दिलासा दिला आहे. कंपनीच्या प्रतिमेला आणि कांदिवली (पूर्व) येथील 'म्हाडा' (MHADA) पुनर्विकास प्रकल्पातील कामाला लक्ष्य करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट्स, व्हिडिओ आणि संदेशांवर न्यायालयाने तातडीने बंदी घातली आहे. न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी 27 जुलै रोजी हा निर्णय देत नमूद केले की, विकासकाने अंतरिम दिलासा मिळवण्यासाठी प्रथमदर्शनी भक्कम बाजू मांडली आहे.
100 कोटींचा मानहानीचा खटला अन् गंभीर आरोप
एस डी कॉर्पोरेशनने देवांग दवे, अमित कावळे आणि विष्णू भोसले यांच्या विरोधात 100 कोटी रुपयांचा मानहानीचा खटला दाखल केला आहे. कांदिवली (पूर्व) येथील समता नगरमधील 55 एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या म्हाडाच्या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत (सरोवा प्रकल्प) प्रतिवादींनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲपवर चुकीचे आणि द्वेषपूर्ण संदेश पसरवले.
कंपनी आणि म्हाडावर 'भ्रष्टाचार', 'फसवणूक' आणि 'स्कॅम' (घोटाळा) असे आक्षेपार्ह आरोप करून लोकांना या प्रकल्पावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. स्वतःला भाजप पदाधिकारी म्हणवून घेणारे देवांग दवे यांनी 19 एप्रिल रोजी अक्षय्य तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर पोलिसांची परवानगी नाकारलेली असतानाही 150 लोकांचा जमाव जमवून प्रकल्पाच्या परिसरात मोर्चा नेला आणि विक्री प्रक्रियेत अडथळा आणला.
(नक्की वाचा- IAS Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढेंच्या धडक कारवाईला न्यायालयाचा झटका! 8 दूध डेअरींना दिलासा)
55 एकर क्षेत्र आणि 2900 भाडेकरूंचा पुनर्विकास
विकासकाने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, या भव्य पुनर्विकास प्रकल्पात 74 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या 166 इमारतींचा समावेश आहे. सुमारे 2900 भाडेकरूंपैकी 2000 हून अधिक सदनिकाधारकांचे यशस्वी पुनर्वसन विकासकाकडून आधीच करण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ वकील चेतन कपाडिया यांनी विकासकाची बाजू मांडताना सांगितले की, 13 मे 2026 रोजी प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावूनही देवांग दवे यांनी बदनामी सुरूच ठेवली होती. दवे यांना ही नोटीस त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेत बजावण्यात आली होती, तरीही त्यांनी भाजपच्या लेटरहेडवर बेकायदेशीरपणे त्याला उत्तर दिले. विकासकाने नुकसानभरपाईची आणि अशा प्रकारचा मजकूर भविष्यात प्रकाशित करण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी मनाईहुकूम मिळवण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली.
(नक्की वाचा- Wardha Crime: इन्स्टाग्रामचं एक नोटिफिकेशन महागात पडलं; 'एक क्लिक' अन् 12 लाखांचा गायब)
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्व निरीक्षण
प्रतिवादी देवांग दवे यांच्या वकिलांनी या अर्जाला विरोध करत असा युक्तिवाद केला की, सत्य हा मानहानीच्या आरोपाविरुद्धचा पूर्ण बचाव आहे आणि संबंधित विधाने ही 11 गृहनिर्माण संस्थांच्या तक्रारींचे प्रतिबिंब आहेत. तथापि, न्यायालयाने विचारणा केली असता, बचाव पक्षाने हे मान्य केले की दवे हे या पुनर्विकास प्रकल्पातील सदस्य, खरेदीदार किंवा संभाव्य खरेदीदार यांपैकी कोणीही नव्हते.
पोस्ट्समधील आक्षेपार्ह शब्दांमुळे विकासकाच्या व्यावसायिक संबंधांवर थेट परिणाम होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना सोशल मीडियावर कोणतीही बदनामीकारक सामग्री पोस्ट करण्यास, पुनर्विकासाच्या कामात अडथळा आणण्यास आणि प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास सक्त मनाई केली आहे.
या निर्णयानंतर विकासकाने प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, हा आदेश एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. RTI कार्यकर्ते, ढोंगी समाजसेवक किंवा कथित राजकीय नेत्यांकडून बांधकाम प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणून ब्लॅकमेलिंग करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत प्रभावी ठरेल.
