Nagpur News: भारत सरकारने कापूस आयातीवरील शुल्क 30 सप्टेंबरपर्यंत तात्पुरते हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम लगेच दिसून आला असून, जिनिंग केलेल्या कापसाच्या दरात गेल्या दोन दिवसांत प्रति कँडी (356 किलो) तब्बल 1100 रुपयांची मोठी घट झाली आहे.
कापसाच्या वाढत्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सूत, कापड आणि कपड्यांच्या उत्पादक कंपन्यांकडून गेल्या अनेक दिवसांपासून आयात शुल्क हटवण्याची मागणी केली जात होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे कापड उद्योगाला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी या निर्णयाचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
(नक्की वाचा- Trump Tariff : अमेरिकेच्या त्रासावर रशियाची गोळी, भारताला मिळाली खास ऑफर! अर्थव्यवस्थेचं टेन्शन होणार दूर)
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने मंगळवारी कापसाच्या दरात प्रति कँडी 600 आणि बुधवारी पुन्हा 500 रुपयांची कपात केली. या सलग दोन कपातीनंतर, जिनिंग केलेल्या कापसाचे दर प्रति कँडी 55,200 ते 56,900 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत.
ऑक्टोबर महिन्यात नवीन कापूस बाजारात येण्याची शक्यता आहे. पण, आताच जर दर असे घसरले, तर नवीन पिकाला योग्य भाव मिळेल का, असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने कापसासाठी 8110 प्रति क्विंटल किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याला ही आधारभूत किंमत मिळणेही कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. व्यापाऱ्यांनीही याला दुजोरा दिला असून, आयात शुल्क हटवल्याने दरावर परिणाम होईल आणि आधारभूत किंमत देण्यात अडचणी येतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
(नक्की वाचा : Sangli News : लग्नानंतर तब्बल 21 वर्षांनी झाला मुलगा, कृष्णा नदीच्या पुराच्या पाण्यात सोडला... कारण काय?)
दुसरीकडे, तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनसह संपूर्ण कापड उद्योगाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. भारतीय कापड आंतरराष्ट्रीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी हे शुल्क कायमस्वरूपी हटवण्याची मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे, सरकारने हा निर्णय कायम ठेवल्यास शेतकऱ्यांसाठी मोठे संकट निर्माण होऊ शकते, असे सध्याचे चित्र आहे.
