Assembly Session : शेतकऱ्यांची सावकारांच्या जाचातून होणार सुटका, सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय

Maharashtra Assembly Session : शासकीय परवाना नसताना सावकारी व्यवसाय करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे हडप करण्याच्या तक्रारींवर आता जिल्हाधिकारी स्तरावर चौकशी करण्यात येणार येत असल्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. याबाबत सदस्य संजय देरकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, समीर कुणावर, अमित देशमुख, प्रशांत बंब, अभिजीत पाटील यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री पाटील म्हणाले, राज्यात अवैध सावकारीच्या माध्यमातून अनेक शेतकऱ्यांची जमीन हडप केल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असून, अशा प्रकरणांमध्ये शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आतापर्यंत अशा प्रकरणांमध्ये ७७१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्यात आली आहे. परवाना नसलेल्यांनी सावकारी करणे बेकायदेशीर आहे. फक्त परवानाधारकांनीच कायदेशीर व्याजदर आकारून व्यवहार करावा. तसेच सावकारांनी व्याजदराची माहिती त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर लावणे आवश्यक आहे आणि वार्षिक व्याज आकारणीचेही पालन केले पाहिजे. तक्रारदारांनी विशिष्ट सावकारांची व कर्जदारांची माहिती दिल्यास, संबंधितांना न्याय मिळवून देण्यात येईल.

(नक्की वाचा-  Legislative Council: विधानपरिषदेतील गणित बदललं, नवा विरोधी पक्षनेता कोण? काँग्रेस दावा करणार की...)

सन २०२१ ते २०२४ या कालावधीत राज्यात अवैध सावकारी संदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, त्यावर योग्य ती चौकशी करण्यात आली आहे. या तक्रारींच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ चे कलम ३९ नुसार चंद्रपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

तसेच, मे २०२५ मध्ये सहायक निबंधक, पालघर कार्यालयाकडे अवैध सावकारी व्यवसाय करणाऱ्यांविरोधात दोन तक्रारी प्राप्त झाल्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने नियुक्त विशेष पथकामार्फत संबंधित ठिकाणी धाडी टाकून झडती घेण्यात आली. तपासादरम्यान या तक्रारी सत्य आढळून आल्या असून, त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.