Ladki Bahin Yojana Update: महायुती सरकारची अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' सध्या लाभार्थींच्या गळतीमुळे चर्चेत आहे. सरकारने ई-केवायसी पडताळणी प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर लाभार्थी महिलांच्या संख्येत 86 लाखांची मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे.
लाभार्थी संख्येत का झाली घट?
गेल्या वर्षापर्यंत या योजनेसाठी 2.4 कोटींहून अधिक महिलांची नोंदणी झाली होती. मात्र, डिसेंबर 2025 च्या हप्त्यावेळी ही संख्या केवळ 1.6 कोटींवर आली आहे. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवळ 1.9 कोटी महिलांनी ई-केवायसी कागदपत्रे सादर केली होती. 1.9 कोटींपैकी केवळ 1.6 कोटी महिलांची माहिती अचूक आढळल्याने त्यांनाच जानेवारीच्या मध्यात डिसेंबरचा हप्ता मिळाला. उर्वरित महिलांच्या अर्जात त्रुटी आढळल्या आहेत.
(नक्की वाचा- Crime News: बदलापुरात खळबळ! चित्रकला स्पर्धेचं आमीष दाखवून पालकांसह मुलांना बोलावलं अन्...)
फॉर्ममधील 'त्या' एका प्रश्नाने गोंधळ
ई-केवायसी फॉर्ममधील एका गोंधळात टाकणाऱ्या प्रश्नामुळे लाखो पात्र महिला योजनेतून बाहेर पडल्या आहेत. फॉर्ममध्ये "तुमच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी नोकरीत नाही ना?" असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. ज्यांच्या घरी कोणीही सरकारी नोकरीत नाही, अशा अनेक महिलांनी गोंधळून 'हो' असे उत्तर दिले. नियमानुसार सरकारी नोकरी असल्यास योजना लागू होत नाही, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या त्या अपात्र ठरल्या. ज्या महिलांच्या अर्जात अशा चुका झाल्या आहेत, त्यांना 31 मार्च 2026 पर्यंत ऑनलाइन पोर्टलवरून दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यात आली आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचं सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
(नक्की वाचा- Pune News: पुण्यात 'मुले पळवणारी टोळी' सक्रिय? पुणे पोलिसांचे नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी)
जानेवारीचा हप्ता अद्याप प्रलंबित
फेब्रुवारीचा पंधरवडा उलटला तरी जानेवारी महिन्याचा 1500 रुपयांचा हप्ता 18 फेब्रुवारीपर्यंत महिलांच्या खात्यात जमा झालेला नाही. वित्त विभागाकडून विविध विभागांकडे निधी वर्ग करण्यास उशीर होत आहे. विशेषतः सामाजिक न्याय विभागाकडून येणाऱ्या निधीला विलंब होत असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
(नक्की वाचा- Kalyan Shocking News: गर्दीचा थरार की विकृती? कल्याण स्टेशनवर डब्यात चढताना महिलेसोबत भयंकर घडलं...)
राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण
जुलै 2024 पासून सुरू झालेली ही योजना 18 ते 65 वयोगटातील आणि 2.5 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या महिलांसाठी आहे. मात्र, राज्याचे कर्ज 9.3 लाख कोटींवर पोहोचल्याने सरकार आता या योजनेतील अपात्र लाभार्थींना काढून टाकण्यासाठी कडक तपासणी करत आहे.
