खोट्या कागदपत्रांच्याआधारे जागा बळकावली, प्रकल्पग्रस्तांची MIDC च्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

राहुल कांबळे, नवी मुंबई

तुर्भे पोलीस ठाणे हद्दीतील प्रादेशिक MIDC कार्यालय, महापे, नवी मुंबई येथे आपल्या प्रलंबित मागण्यांकरता विठाबाई म्हात्रे यांच्यासह तीन प्रकल्पग्रस्त महिलांनी कालपासून उपोषण सुरु केलं आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आमचा प्लॉट बळकवला असल्याचा आरोप महिलांनी एमआयडीसीमधील अधिकाऱ्यांवर केला आहे. याची तात्काळ चौकशी व्हावी व संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली आहे.

( 'NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

मेसर्स नेवा टेक्नॉसिटी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनने कळवा ब्लॉक K/OS- 5 पार्ट क्षेत्र 23116 स्क्वेअर मीटरचा प्लॉट IT -6 करिता मागणी केलेला आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या जागेवर फॉरेस्टचे आरक्षण आहे. तसेच सदर जागा ओपन स्पेस म्हणून एमआयडीसीच्या मॅपमध्ये नमूद आहे. सदर ओपन स्पेसच्या वापरात बदल करून कार्यकारी अभियंता आणि  सहाय्यक आर्किटेक्ट प्रादेशिक कार्यालय महापे यांच्याकडून कॉरिडोरकरिता आरक्षित असलेल्या जागेवर ओपन स्पेसचे कन्व्हर्जन करण्याचा प्रस्ताव MMC मध्ये सादर करण्यात आलेला आहे. 

(नक्की वाचा-  "...तर निवडणूक आयोगावर मोर्चा काढू", महाविकास आघाडीचा भाजपवर गंभीर आरोप )

वास्तविक कॉरिडोरचा उद्देश हा वेगळा असून ओपन स्पेसचा उद्देश वेगळा असतो. परंतु प्रादेशिक कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता तसेच सहाय्यक आर्किटेक्ट  पर्यावरणासाठी असलेल्या तसेच नागरिकांच्या अतितातडीच्या व आणीबाणीच्या परिस्थितीत 10 टक्के ओपन स्पेस असणे आवश्यक आहे. परंतु संबंधित अधिकारी तसेच वरिष्ठ नियोजनकार यांनी एकमताने भूखंडाचे वाटप करावयाचे प्रस्तावित आहे. 

(नक्की वाचा-  सांगलीत ओढ्यात आला नोटांचा पूर! 500 रुपयांच्या नोटा गोळा करण्यासाठी नागरिकांची गर्दी)

त्याबाबत पर्यावरण प्रेमींनी लवकरात लवकर याबाबत हरकती नोंदवणे आवश्यक आहे. एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यासाठी जागा शिल्लक  नाही, असे सर्व्हेअर विभाग प्रादेशिक कार्यालय महापे हे प्रकल्पग्रस्तांना सांगत आहे.  मात्र ओपन स्पेस 5 पार्टमध्ये 23 हजार 116 स्क्वेअर मीटरचा भूखंड देताना प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात येत आहे. याबाबत फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी देखील होणे गरजेचे आहे, अशी आमची स्थानिक भूमिपुत्रांची मागणी आहे. आमच्या सर्व मागण्या पूर्ण होत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषणावरून उठणार नाही, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.