Maharashtra Aggregator Rules 2025: राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांना (App-based transport services) शिस्त लागावी, सेवांमध्ये पारदर्शकता यावी आणि प्रवाशांची सुरक्षा वाढावी, या उद्देशाने राज्य सरकारने “महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, 2025” या मसुदा नियमांची घोषणा केली आहे. या नियमांमुळे ओला (Ola), उबर (Uber) सारख्या टॅक्सी सेवांसह ई-रिक्षा (E-rickshaws) आणि बाईक-टॅक्सी (Bike-taxi) सेवांसाठी नवीन आणि कठोर नियम लागू होणार आहेत.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही माहिती दिली असून, हे नियम मोटर वाहन कायदा, 1988 च्या कलम 73, 74 आणि 93 अंतर्गत प्रस्तावित आहेत. या मसुद्यावर 17 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर ते अंतिम लागू होतील.
या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या (Aggregator Companies), चालक (Drivers) आणि प्रवासी (Passengers) यांच्यातील संबंध अधिक स्पष्ट होणार असून, भाडे नियमन (Fare Regulation), सेवा गुणवत्ता (Service Quality), चालकांचे कामाचे तास (Working Hours) आणि वाहन सुरक्षेच्या (Vehicle Safety) दृष्टीने महत्त्वाचे बदल होतील.
( नक्की वाचा : Pune News: पुण्यात सर्वात मोठी दहशतवादविरोधी कारवाई; कोथरूडच्या एका साध्या चोरीने दहशतवादी जाळे कसे उघड केले? )
1. कोणाला लागू होणार हे नियम?
हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू असतील. म्हणजेच, ॲप-आधारित कॅब सेवांसोबत आता ई-रिक्षा सेवा देखील या नियमांच्या चौकटीत येतील. दुसरीकडे, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी मात्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, 2025” हे स्वतंत्र नियम लागू राहतील आणि त्यासाठी ॲग्रीगेटर कंपन्यांना वेगळा परवाना (Separate License) घेणे बंधनकारक असेल.
2. परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव (Security Deposit)
ॲग्रीगेटर कंपन्यांना परवाना घेण्यासाठी राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) किंवा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) (प्रति जिल्हा) यांच्याकडून परवाना घ्यावा लागेल. राज्य परिवहन प्राधिकरण स्तरावर परवाना देण्यासाठी 10,00,000 रुपये तर नूतनीकरणासाठी 25,000 रुपये शुल्क आकारले जाईल. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा) स्तरावर परवाना देण्यासाठी 2,00,000 रुपये तर नूतनीकरणासाठी 5,000 रुपये शुल्क भरावे लागेल.
याव्यतिरिक्त, ॲग्रीगेटरला त्यांच्या वाहनसंख्येनुसार सुरक्षा ठेव जमा करावी लागेल. 100 बस किंवा 1,000 वाहनांपर्यंत 10 लाख रुपये, 1,000 बस किंवा 10,000 वाहनांपर्यंत 25 लाख रुपये आणि 1,000 हून अधिक बस किंवा 10,000 हून अधिक वाहनं असल्यास 50 लाख रुपये सुरक्षा ठेव ठेवणे बंधनकारक असेल.
( नक्की वाचा : Pune News: पुण्यातील उच्चशिक्षित IT इंजिनियर, बँक कर्मचारी दहशतवादी गटात सहभागी! ATS नं उधळला मोठा कट )
3. भाड्याचे महत्त्वपूर्ण नियमन (Fare Regulation)
नव्या नियमांमुळे ॲप-आधारित सेवांमधील भाड्याच्या मनमानीवर नियंत्रण येणार आहे. सर्ज प्राइसिंगला (Surge Model) मर्यादा घालण्यात आली आहे. मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या 1.5 (दीड) पटांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या 25% (टक्के) पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही, ज्यामुळे किमान भाडे निश्चित राहील. राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क (Convenience Fee) मूळ भाड्याच्या 5% पेक्षा जास्त नसावे आणि ॲग्रीगेटरकडून चालकाच्या उत्पन्नातून होणारी एकूण कपात मूळ भाड्याच्या 10% पेक्षा अधिक नसावी, असे निश्चित करण्यात आले आहे.
4. चालक आणि वाहनांसाठी अटी (Conditions for Drivers & Vehicles)
कामाचे तास निश्चित करण्यात आले आहेत. चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त 12 तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर त्याला किमान 10 तासांची विश्रांती (Rest) घेणे बंधनकारक असेल. ॲग्रीगेटरशी जोडण्यापूर्वी चालकांना 30 तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल. चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी 2 स्टार्सपेक्षा कमी आढळल्यास, त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत त्याला ॲपवरून काढून टाकण्यात येईल. प्रवाशांना 5 लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.
वाहनांचे वय देखील निश्चित केले आहे. ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब नोंदणीपासून 9 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात, तर बस (Buses) 8 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
5. ॲप आणि वेबसाइटसाठी विशेष अटी
ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान (Destination) दिसणार नाही, अशा प्रकारे ॲपची रचना (App Design) असावी. प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग (Live Location Sharing) व प्रवास स्थिती (Trip Status) पाहण्याची सुविधा ॲपवर उपलब्ध असावी. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष प्रवेशयोग्यता सुविधा (Accessibility Features) ॲपमध्ये अनिवार्य असतील.
या नियमांमुळे ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांमध्ये प्रवाशांचा विश्वास, सुरक्षितता आणि सेवा दर्जा वाढेल अशी अपेक्षा आहे. तसेच, चालकांच्या कामाच्या तासांवर आणि कपातीवर नियंत्रण येणार असल्याने त्यांचे शोषण थांबण्यास मदत होईल.
Track Latest News Live on Marathi.NDTV.com and get news updates from India and around the world
