Cabinet Decision: राज्य सरकारने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक निर्णयांची घोषणा केली आहे. मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. प्रशासनात आधुनिकता आणण्यासाठी सरकारने नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय!
राज्याला मिळणार स्वतंत्र 'AI' विभाग
महाराष्ट्रात नवीन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाने विकसित भारत 2027 मधील विकसित महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. माहिती तंत्रज्ञान संचालनायाचे रुपांतर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालयात होणार आहे. मंत्रालयीन विभाग, आयुक्त कार्यालय व सर्व जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरुपी पदांचा समावेश असलेले नवीन माहिती तंत्रज्ञान संवर्ग (IT Cadre) निर्माण होणार आहे.. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान, एआय, डीजिटल गव्हर्नन्सला गती मिळणार आहे.
(नक्की वाचा- Kalyan-Dombivli Schools: कल्याण-डोंबिवलीतील अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर, पालकांमध्ये चिंतेचं वातावरण)
महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना होणार आहे. शासन हमी असलेल्या कर्जा (32,679 कोटी) साठी भांडवली बाजरात सरकारी रोखे येणार आहेत. याशिवाय कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार आहे. तसेच महावितरण कंपनी भांडवली बाजारात सूचीबद्ध होणार आहे.
पूरमुक्तीसाठी 165 कोटींचा निधी
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) राबविण्यास मंजुरी मिळाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनात खाजगी भांडवलाच्या मदतीने वित्तपुरवठा उभारणार आहे. यात जागतिक बँकेकडून 165 कोटींचा निधी मिळणार आहेत. आपत्तीचा फटका बसलेल्या नागरीकांना गृह कर्जात तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना कर्जासाठी सवलत तसेच विमा सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. पुराच्या पाण्याचा निचऱ्यासाठी कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी शहरांसह, कृष्णा खोऱ्यातील पूराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार कऱण्यात येणार आहे.
(नक्की वाचा- LPG Cylinder: एलपीजी सिलिंडरसाठी रांगेत उभे राहू नका! प्रशासनाचं आवाहन, हेल्पलाईन नंबरही जारी)
'MRSAC' कंपन्यांची स्थापना
महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) आता कंपनी स्थापन होणार आहे. सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करुन कंपनी अधिनियम, 2013 मधील कलम 8 अंतर्गत कंपनी स्थापन होणार आहे. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार – पाणलोट विकास, डोंगरी विकास योजना, ई- पंचनामा, महा अग्री टेक, कांदळवन अभ्यास, भूजल व्यवस्थापन, खनिच व खाणींचा अभ्यासाला गती मिळणार आहे.
'महाजिओटेक' कंपनी
भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology)चा वापर करुन प्रशासनात गतिमानता आणण्याकरिता महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) कंपनी स्थापन होणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, भूस्थानिक नवोप्रक्रम व उद्योजकता विभागामुळे विद्यार्थी, व्यावसायिक, संशोधकांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम राबवता येणार आहेत.
