जल जीवन मिशन योजनेतल्या तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील याने सरकारकडून थकीत पैसे मिळत नसल्याने आत्महत्येचं टोकाचं पाऊल उचललं आहे. हर्षल याच्या मृत्यूनंतर राज्यभरातील कंत्राटदारांच्या समस्या ऐरणीवर आल्या आहेत. राज्यभरातील कंत्राटदारांना राज्य शासनाकडून मिळणारे तब्बल 90 हजार कोटी रुपयांचे देणे प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार वर्गात तीव्र नाराजी आहे. राज्य सरकारकडून कामांची बिले वेळेवर दिली जात नसल्यामुळे कंत्राटदारांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. राज्य शासनाने कंत्राटदारांच्या प्रलंबित देयकांचा गंभीरपणे विचार करावा, निधीचा योग्य वापर करावा आणि कामांची बिले वेळेवर देऊन त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी अपेक्षा कंत्राटदार वर्गातून व्यक्त होत आहे.
एका कंत्राटदाराने नाव सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं की, शासनाकडून त्यांचे पैसे वेळेवर दिले जात नाहीत, उलट नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर संकटे आली की कंत्राटदारांचा जो पैसा देणे असतो, तो तात्काळ तिथे फिरवला जातो. त्यामुळे कंत्राटदारांना मिळणारे देयके आणखी लांबणीवर पडतात. अलिकडेच सुरू झालेल्या 'लाडकी बहीण' सारख्या योजनांमुळेही कंत्राटदारांना जो निधी देणे आहे, तो तिकडे वळवला जात असल्याचा गंभीर आरोप कंत्राटदाराने केला आहे. परिणामी, निधीची तरतूद नसतानाही कामे काढली जातात आणि ती पूर्ण झाल्यानंतरही कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळत नाही.
(नक्की वाचा- Sangli News: जल जीवन मिशन योजनेतल्या तरुण कंत्राटदाराचं टोकाचं पाऊल, कारण आलं समोर)
व्याजसह पैशांची मागणी
कंत्राटदारांची प्रमुख मागणी आहे की, शासनाने ठराविक कालावधीत त्यांची देणी दिली नाहीत, तर शासन नियमानुसार, त्यांना व्याजासह ते दिले जावे. यामुळे कंत्राटदारांना होणारे आर्थिक नुकसान भरून निघेल आणि त्यांना वेळेवर निधी उपलब्ध होईल.
मराठी कंत्राटदारांवर अन्याय?
मुंबई आणि राज्यात सध्या मराठीचा मुद्दा पेटला आहे. मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीत मराठी कंत्राटदारांची संख्या अमराठी कंत्राटदारांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यामुळे अनेकदा अमराठी कंत्राटदारांना झुकते माप दिले जाते आणि मराठी कंत्राटदारांना दुय्यम वागणूक मिळते, असाही गंभीर आरोप कंत्राटदाराने केला. यामुळे स्थानिक मराठी उद्योजकांना व्यवसायात अडचणी येत असल्याचे चित्र आहे.
(नक्की वाचा- MSEB TOD Meter: टीओडी मीटर काय आहे ? ग्राहकांना होईल मोठा फायदा)
यापूर्वीही दोन कंत्राटदारांनी आर्थिक अडचणींमुळे आणि देणी प्रलंबित असल्याने आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या होत्या. त्यावेळी देखील निधीची तरतूद नसताना निविदा काढल्या जात असल्याची चर्चा सुरू झाली होती. ही परिस्थिती आजही कायम असल्याचे सध्याच्या कंत्राटदारांच्या व्यथांवरून स्पष्ट होते.
