मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे मोठ्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

Maharashtra Farmer News: राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' (Galmukt Dharan, Galmukt Shiwar) ही योजना महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा (Silt-Free Dam, Silt-Enriched Farm) मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना (A Beneficial Scheme for Small Farmers)

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

1 एप्रिल 2024 ते 7 एप्रिल 2025 या कालावधीत राज्यात 1274 एकूण 66.91 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी 42.29 कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या 63 टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे.

(नक्की वाचा: Farmer News : तूर खरेदीसाठी 15 दिवसाची मुदतवाढ मिळावी, पणन मंत्र्यांची केंद्र सरकारकडे मागणी)

राज्य शासनाकडून 2781.8 कोटी रुपये निधीची तरतूद (₹2,781.8 Crore Allocated by State Government)

योजनेसाठी राज्य शासनाकडून 2781.8 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आतापर्यंत 1549.9 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. यामध्ये 35,205 शेतकऱ्यांपैकी 31,719  शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून, त्यांनी 34.17 कोटी घनमीटर गाळ काढला आहे. यासाठी 1221.6 कोटी रुपयांचे अनुदान अपेक्षित असून, आतापर्यंत 512.4 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

(नक्की वाचा: Pune News: दूधात होणारी भेसळ रोखण्यासाठी आता मोठं पाऊल, घेतला 'हा' निर्णय)

उपक्रमामुळे 10.06 लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती (Nutrient-Rich Soil Spread Across 10.06 Lakh Acres)

या उपक्रमामुळे 10.06 लाख एकर क्षेत्रावर पोषणमूल्ययुक्त माती टाकण्यात आली आहे, जी शाश्वत शेतीसाठी एक मोठा टप्पा आहे. विशेषतः अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन पुन्हा उत्पादक बनवण्याची संधी या योजनेमुळे मिळत आहे.

शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा (A Story of Farmer Prosperity)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये या योजनेचा प्रारंभ करताना स्पष्ट केले होते की, “ही योजना केवळ गाळ काढण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती जलसंवर्धन, जमिनीची सुपीकता आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीची गाथा आहे.” आज, त्यांच्या या दूरदृष्टीला राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांनी दिलेला प्रतिसाद हे या योजनेचे यश अधोरेखित करतो.

ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाचे प्रेरणास्थान (A Catalyst for Rural Economic and Environmental Growth)

राज्य शासनाने या योजनेसाठी भरीव निधी उपलब्ध करून दिला असून, शेतकऱ्यांना संपूर्ण प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी बनवले आहे. ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' ही योजना आता केवळ जलसंधारण उपक्रम नसून, ती ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि पर्यावरणीय उत्थानाची प्रेरणास्थान बनली आहे.