राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ओबीसी कॅबिनेट उपसमितीने नॉन-क्रिमी लेयरची (Non-Creamy Layer) सध्याची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयांवरून थेट 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस केली आहे.
या प्रस्तावावर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत होणाऱ्या आगामी बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिली. मंत्रालयात चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीत ओबीसींशी संबंधित अनेक धोरणात्मक आणि तांत्रिक मुद्द्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
नॉन-क्रिमी लेयर मर्यादा
आर्थिक निकषांमध्ये बदल करत नॉन-क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा 15 लाख रुपये करावी, जेणेकरून अधिक ओबीसी विद्यार्थ्यांना आणि उमेदवारांना सरकारी योजनांचा लाभ घेता येईल, अशी चर्चा बैठकीत झाली. केंद्रीय ओबीसी यादीत महाराष्ट्रातील आणखी 43 नवीन जातींचा समावेश करण्यात यावा, यासाठीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे (NCBC) पाठवण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे.
(नक्की वाचा- Ulhasnagar Crime: कोल्ड्रिंकमध्ये गुंगीचं औषध टाकायचे अन्..., विठ्ठलवाडी पोलिसांकडून दोघांना अटक)
जाती प्रमाणपत्रांची कडक पडताळणी
केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच आरक्षण आणि इतर सवलतींचा लाभ मिळावा, यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र जारी करताना अधिक कडक तपासणी करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
या बैठकीला विशेष निमंत्रित म्हणून उपस्थित असलेले ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी सरकारी अभिलेखांमधील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकला. शासकीय नोंदींमध्ये झालेल्या स्पेलिंगच्या (अक्षरांच्या) चुकांमुळे तब्बल 27 ते 32 समाज सरकारी लाभांपासून वंचित राहिले आहेत, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. या चुकांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे तातडीने प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
इतर प्रलंबित मुद्द्यांचा आढावा
बैठकीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रलंबित जात पडताळणी (Caste Verification) प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करणे, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बळकटीकरण आणि विविध महामंडळांमधील नियुक्त्यांचा प्रश्न सोडवणे यांवर चर्चा झाली.
