Ladki Bahin Yojna: 'लाडकी बहीण' योजनेचा सामाजिक न्याय,आदिवासी विभागाला फटका; शेकडो कोटींचा निधी वळवला

Mukhyamntri Ladki Bahin scheme : आदिवासी विकास विभागाचा 335 कोटी 70 लाख रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत.

जाहिरात
Read Time: 2 mins

Ladki Bahin Yojna : महायुती सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा इतर योजनांना आणि विकासकामांना फटक बसत असल्याची ओरड आधीपासून होत होती. मात्र आता लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागाचा निधी वळवल्याची माहिती समोर आली आहे.

लाडकी बहिणी योजनेसाठी मागासवर्गीय आणि आदिवासींचा निधी वळवला महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे वळवल्याची माहिती समोर आली आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाचा 410 कोटी 30 लाख रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाला देण्यात आला आहे.

('NDTV मराठी' चं अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा )

तर आदिवासी विकास विभागाचा 335 कोटी 70 लाख रुपये महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. निधी वळवल्याचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला आहे. यामुळे नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. निधी वळवण्याची चर्चा सुरु असताना सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र आता शासन निर्णयच काढल्याने शिरसाट यांची काय प्रतिक्रिया असेल हे पाहावं लागेल.

(नक्की वाचा- Pehalgam Terror Attack: 'PM मोदी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर, जाता जाता पाकचे 4 तुकडे...' 'सामना'चा लक्षवेधी अग्रलेख!)

शासन निर्णयात काय म्हटलं?

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजनेंतर्गत पात्र कालावधी दरम्यान राज्यातील 21 ते 65 या वर्षे वयोगटातील प्रत्येक पात्र विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट लाभ दरमहा 1500 रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

Advertisement

आदिवासी विकास विभागाचे 335.70 कोटी वळवले

सदर योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात 3240 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून 335.70 कोटी इतका निधी आदिवासी विकास विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर महिला व बाल विकास विभागास उपलब्ध केला आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

(नक्की वाचा- Jalgaon Politics : जळगावात शरद पवारांना मोठा धक्का; दोन शिलेदार अजित पवारांसोबत जाणार)

अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गांसाठीचे 410.30 कोटी वळवले

तर 2025-26 या आर्थिक वर्षात "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेच्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकांसाठी 3960 कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटक कार्यक्रमांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ अदा करण्यासाठी 410.30 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

Advertisement

VIDEO